भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन की, तक्रारदारांचे आख्यान

चुकीचा पायंडा : राज्य सरकारच्या नावे अधिकाऱ्यांना धमकी; ब्लॅकमेल करण्याचा प्रकार

नाशिक : चार महिन्यांपूर्वी भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या कथित अशासकीय सदस्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एका महिला नायब तहसीलदाराशी केलेल्या गैरवर्तनानंतर समितीच्या बैठकीत तक्रारदारांना थारा न देण्याचा निर्णय झालेला असतानाही सोमवारी संबंधित व्यक्तीला समितीच्या बैठकीत पाचारण करून त्याला शासकीय अधिकाऱ्यांकडून ठायीठायी केल्या जाणाऱ्या कथित भ्रष्टाचाराचे आख्यान ऐकण्याची मुभा शासनाच्या मुखियानेच दिल्याची बाब समस्त यंत्रणेच्या जिव्हारी लागली आहे. त्यातूनच एका अधिकाऱ्याने तक्रारदाराला खडे बोल सुनावतानाच, शासकीय अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करण्याचा प्रकार बैठकीतील उपस्थित अधिकारी सहन कसे करतात असा सवाल करून घरचा अहेरही दिल्याची चर्चा होऊ लागली आहे. जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे शासकीय पातळीवरील कथित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे दाखल करण्याचे व त्यामागे काही विशिष्ट व्यक्तींचा विशिष्ट हेतू असल्याची बाब लपून राहिलेली नाही. त्यातही काही व्यक्तींकडून अशा प्रकारच्या तक्रारी दाखल करून नंतर संबंधित अधिकाऱ्याशी झालेले ‘साटेलोटे’ पाहता, समितीपुढे सुनावणीसाठी आलेले प्रकरणे मागे घेण्याचेही प्रकार घडलेले आहेत. त्यामुळे समितीवर वरचष्मा ठेवू पाहणाऱ्या काही व्यक्ती कालांतराने या समितीच्या बैठकांना अशासकीय सदस्य म्हणून बेकायदेशीरपणे उपस्थित राहून शासकीय यंत्रणेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची बाब चार महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घडलेल्या एका घटनेवरून स्पष्ट झाली. परिणामी अशासकीय सदस्यांखेरीज भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या बैठकीत अन्य दुसऱ्या व्यक्तीस वा तक्रारदारासही बसू न देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी घेतला. मात्र सोमवारी झालेल्या समितीच्या बैठकीत थेट तक्रारदारांवर मेहेरबानी दाखवित, त्यांना मानाचे पान देण्याचा पवित्रा बैठकीच्या अध्यक्षांनी घेतला परिणामी तक्रारदाराने शासकीय खात्यांमध्ये चालणाऱ्या भ्रष्टाचाराला उपस्थित शासकीय अधिकारीच कसे जबाबदार आहेत, याचे व्याख्यानच देण्यास सुरुवात केली. ज्या तक्रारीशी तक्रारदाराचा संबंध नाही, अशा प्रकरणांमध्येही त्याने उपस्थित अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यास सुरुवात केल्याने बैठकीचे वातावरण तप्त झाले. परंतु तक्रारदार करीत असलेले आरोप जणू काही मान्य आहेत, अशा अवस्थेत खाली माना घालून ऐकण्याची वेळ अधिकाऱ्यांवर आली. मात्र त्यापैकी एकाने आपला स्वाभिमान जपत, थेट तक्रारदारालाच धारेवर धरून विषय व तक्रारीपुरतेच बोलण्याची समज दिली. शासकीय बैठकांना उपस्थित राहून काही व्यक्ती अधिकाऱ्यांवर दबाव व ब्लॅकमेल करत असल्याची तक्रार केली. त्यावर तक्रारदाराला चाप बसला असला तरी, त्याला बैठकीत बोलविण्यामागच्या हेतुचीही चर्चा होऊ लागली आहे.