लोकमत न्युज नेटवर्कनाशिक : जिल्हा परिषदेच्या सर्वच खात्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या, प्रश्न व समस्यांबाबत त्यांच्या संघटनांद्वारे प्रशासन पातळीवर पाठपुरावा केला जात असला तरी, अशा सर्व खात्यांच्या सर्व संघटनांच्या एकत्रित कर्मचारी महासंघाची शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांनी खाते प्रमुखांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली. त्यात भुवनेश्वरी यांनी सर्व संघटनांचे म्हणणे जाणून घेत, येत्या दोन महिन्यांत कर्मचा-यांचे स्थानिक पातळीवरील प्रश्न सुटलेले असतील, असे आश्वासन दिले.
जिल्हा परिषदेच्या रावसाहेब थोरात सभागृहात झालेल्या या बैठकीत ग्रामसेवक, लिपिक, लेखा विभाग, पशुचिकित्सा, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी, कृषी तांत्रिक, शाखा अभियंता, स्थापत्य अभियांत्रिकी, औषध निर्माण अधिकारी, प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी, विस्तार अधिकारी, मुख्य सेविका, वाहनचालक, परिचर, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, मैल कामगार अशा सर्व संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यात प्रामुख्याने कर्मचाºयांना सेवेनुसार आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत लाभ मंजूर करणे, कर्मचा-यांच्या प्रलंबित पदोन्नत्यांबाबत आढावा घेऊन रिक्त पदांवर नेमणुका करणे, सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभापासून वंचित असलेल्यांना न्याय देणे, पेसा तालुक्यातील अधिकारी, कर्मचाºयांना सातव्या वेतन आयोगानुसार एकस्तर वेतन श्रेणी लाभ देणे, गटविकास अधिकाºयांकडून कर्मचाºयांच्या निलंबनाच्या अधिकाराचा दुरुपयोग होत असल्याने त्यांच्याकडील अधिकार काढून घेणे, जिल्हा परिषद कर्मचाºयांवर लोकप्रतिनिधी व नागरिकांकडून बेकायदेशीर कामकाजासाठी दबाव टाकला जातो. काम न केल्यास खोट्या तक्रारी केल्या जात असल्याने अशा तक्रारींची शहानिशा करूनच कारवाई करावी, विभागीय आयुक्तालयातील चौकशी अधिकाºयांकडून कर्मचाºयांना खातेनिहाय चौकशीतून दोषमुक्त केल्यावरही जिल्हा परिषदेकडून होणारी पुन्हा चौकशी बंद करावी, अनुकंपा तत्त्वावर दहा टक्के भरतीची अट वाढवून मिळण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविणे अशा जवळपास शंभराहून अधिक मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. त्यावेळी प्रत्येक विभागनिहाय कर्मचाºयांच्या मागण्यांवर खातेप्रमुखांकडून माहिती घेत मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी त्यांना विचारणा केली. त्याचबरोबर सदरच्या मागण्या मान्य करण्याबाबत काय उपाययोजना करता येतील, अशी विचारणा करून त्याबाबत माहिती सादर करण्याच्या सूचना केल्या. कर्मचाºयांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर शासनस्तरावरील प्रश्नांसाठी जिल्हा परिषदेच्या वतीने पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.