पोलीसपाटील मानधनापासून वंचित

चार महिन्यांपासून प्रतीक्षा : शासनाकडून होते दुर्लक्ष; पोलीसही महत्त्व देत नसल्याचा संघटनेचा आरोप

नाशिकरोड : पोलीसपाटील म्हणून पूर्वी असलेला सन्मान आणि अधिकार मिळावेत यासाठी सातत्याने लढत असलेल्या पोलीसपाटलांना आता मानधनासाठीही संघर्ष करावा लागत आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून मानधनदेखील मिळाले नसल्याने पोलीसपाटलांमध्ये नैराश्य आले आहे. पोलिसांचे प्रतिनिधी म्हणून गावागावांत पोलीसपाटील नियुक्त आहेत. मात्र पोलीस आता या पोलीसपाटलांचीच सेवा घेण्यास तयार नसल्याचे बोलले जात आहे. नाशिक पोलीस आयुक्तालयामध्ये सध्या २५ पोलीसपाटील असून, अनेक गावांत पोलीसपाटलांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. पोलीसपाटलांना शासनाकडून दरमहा तीन हजार रुपये मानधन दिले जाते; मात्र गेल्या चार महिन्यांपासून मानधनच देण्यात आलेले नाही. पोलीसपाटलांचा प्रवास व स्टेशनरी भत्ता तर कधीचाच बंद झाला आहे. शहरापेक्षा ग्रामीण भागात रिक्त जागेवर पोलीसपाटलांची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे. मात्र त्याकडे लक्ष द्यायला कोणीच तयार नाही. शासन व जनतेमध्ये समन्वय ठेवणे व घडलेल्या घटनेची माहिती तत्काळ पोलिसांना, शासनाला देणे आवश्यक आहे असे पोलीसपाटलाचे काम आहे. मात्र शहरीकरण व कामातील व्यापारीकरण वाढू लागल्याने पोलीसपाटील हे पद शोभेचे होऊन बसल्याचे पोलीसपाटलांचेच म्हणणे आहे. पोलीस ठाणे, तहसील कार्यालयात यापूर्वी महिन्याला पोलीसपाटलांची नियमित बैठक होत होती. कायदा-सुव्यवस्था, शासनाच्या योजना, जनतेतील प्रतिक्रिया आदि माहितींची देवाण-घेवाण करून प्रशिक्षण शिबिर घेतले जात होते. पूर्वी पोलीसपाटलांचे मानधन त्या-त्या पोलीस ठाण्याच्या मार्फत शासनाकडून दिले जात असत. मात्र गेल्या काही वर्षापासून शासनाकडून पगार-मानधन हे बॅँकेत खात्यावर जमा होऊ लागल्याने पोलीस ठाणे व पोलीस पाटील यांच्यातील अंतर वाढले. बैठका व इतर सर्व गोष्टी बंद पडल्याने पोलीस, जिल्हा प्रशासन व पोलीसपाटील यांच्यातील दरी वाढत चालली आहे. अवकाळी पावसाचे पंचनामे करताना तलाठी, सर्कल अधिकारी परस्पर गेले त्यांनी पोलीस पाटलांना सांगितले अथवा विचारले सुद्धा नाही. चोरटया गौण खनिजाबाबत पोलीस पाटलांनी पोलीस तसेच जिल्हा प्रशासनाला माहिती देऊनही दुर्लक्ष केले जाते असाही पोलीसपाटील संघटनेचा आरोप आहे. (प्रतिनिधी)