घासलेट कोट्यावरून जुंपली

By Admin | Updated: September 11, 2016 01:42 IST2016-09-11T01:42:12+5:302016-09-11T01:42:33+5:30

पुरवठा खातेही संशयात : संघटनेत फुटीची शक्यता

Coarse from the Ghoselet quota | घासलेट कोट्यावरून जुंपली

घासलेट कोट्यावरून जुंपली

नाशिक : सहा महिन्यांपासून शहरातील सुमारे अडीचशेहून अधिक घासलेट विक्रेत्यांचा कोटा रद्द करणाऱ्या पुरवठा खात्याच्या निर्णयाविरुद्ध एकीकडे घासलेट विक्रेते आंदोलन करीत असताना दुसरीकडे रेशन दुकानदार व घासलेट विक्रेत्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मात्र पुरवठा खात्याला पत्र देऊन घासलेट कोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केल्याने नजीकच्या काळात घासलेट विक्रेते व संघटनेत जुंपण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, या साऱ्या प्रकरणात पुरवठा खातेही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.
या साऱ्या वादाला अलीकडेच पुरवठा खात्याच्या एका अधिकाऱ्याचा वाढदिवस कारणीभूतअसल्याचे बोलले जात असून, वाढदिवसाची भेट म्हणून संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘लाख’ मोलाची ‘पैठणी’ व तारांकित हॉटेलमधील सुग्रास भोजन देऊन अधिकाऱ्याची मर्जी संपादन केली. परिणामी अधिकाऱ्याने सांगितल्यानुसार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घासलेट कोट्याबाबत समाधान व्यक्त करणारे पत्र देऊन घासलेट विक्रेत्यांना वाऱ्यावर सोडल्याची टीका केली जात आहे. या तक्रारीवर तोडगा काढण्यासाठी पुरवठा खात्याने नंतर शिधापत्रिकाधारकांकडून घोषणापत्र भरून घेण्यास सुरुवात केली. काही विक्रेत्यांनी तसे घोषणापत्र भरून दिले, परंतु त्यांना घासलेट मिळाले नाही. दुसरीकडे राज्य सरकारनेच अशा प्रकारचे घोषणापत्र भरून घेणे बेकायदेशीर ठरविले आहे. अशा परिस्थितीत गेल्या सहा महिन्यांपासून घासलेट कोट्यापासून वंचित असलेल्या विक्रेत्यांनी शासन दरबारी घासलेटसाठी प्रयत्न सुरू केले असता, त्यातून पुरवठा खात्याचे बिंग फुटण्याची शक्यता निर्माण झाल्यावर थेट संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनाच हाताशी धरण्यात आले आहे.
दोन दिवसांपूर्वीच संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी काही संबंध नसताना, पुरवठा अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन घासलेट कोट्याबाबत कोणतीही तक्रार नसल्याचे व यासंदर्भात न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्याचा निकाल बंधनकारक राहील, असे मान्य केले आहे. संघटनेने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे घासलेट विक्रेते बुचकळ्यात पडले असून, असे पत्र देण्यामागच्या कारणांचा शोध घेतला जात आहे. (प्रतिनिधी)

Web Title: Coarse from the Ghoselet quota