मनपासह सर्व शाळांमध्ये सेंट्रल किचनचे भोजन

शहरातील बचत गटांचा रोजगार असलेले मध्यान्ह भोजनाचे काम आता सेंट्रल किचन अंतर्गत निवडलेल्या ठेकेदारांमार्फतच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यासंदर्भात महापालिकेच्या जून महिन्यात झालेल्या महासभेत ठराव झाला असला तरी शिक्षण खात्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करा, असे पत्र दिल्याने अखेर ठराव फेटाळला गेला आहे. आता येत्या १ आॅक्टोबरपासून शहरातील २७५ शाळांमध्ये सेंट्रल किचनव्दारे भोजन दिले जाणार आहे.

ठळक मुद्देमहासभेचा ठराव फेटाळला : १ आॅक्टोबरपासून शुभारंभ

नाशिक : शहरातील बचत गटांचा रोजगार असलेले मध्यान्ह भोजनाचे काम आता सेंट्रल किचन अंतर्गत निवडलेल्या ठेकेदारांमार्फतच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यासंदर्भात महापालिकेच्या जून महिन्यात झालेल्या महासभेत ठराव झाला असला तरी शिक्षण खात्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करा, असे पत्र दिल्याने अखेर ठराव फेटाळला गेला आहे. आता येत्या १ आॅक्टोबरपासून शहरातील २७५ शाळांमध्ये सेंट्रल किचनव्दारे भोजन दिले जाणार आहे.
महापालिका हद्दीतील बहुतांशी शाळांना बचत गटामार्फतच पोषण आहार दिला जातो. परंतु यंदा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेऊन राज्यातील सर्वच प्राथमिक शाळांमध्ये राज्य सरकारच्या वतीने मध्यान्ह भोजन देण्याची योजना आखण्यात आली. विशेष म्हणजे नव्या शैक्षणिक वर्षापासून ती सुरू करता यावी यासाठी राज्य शासनाने लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता सुरू असताना निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. निवडणूक आचारसंहिता संपताच त्यावरून राजकीय पक्षांनी पुढाकार घेत सेंट्रल किचनला काम देण्यास विरोध केला होता. महापौर रंजना भानसी यांनीदेखील सेंट्रल किचनला विरोध दर्शवताना बचत गटांनाच काम देण्यासाठी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे जाण्याची तयारी दर्शविली होती. २५ जून रोजी यासंदर्भात महापालिकेच्या महासभेत चर्चा झाल्यानंतर बचत गटांना काम देण्याचा ठराव करण्यात आला होता. यासंदर्भात राज्य शासनाच्या शिक्षण खात्याकडे मनपाचे शिक्षणाधिकारी देवीदास महाजन यांनी सर्व माहिती सादर केली.
तथापि, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सेंट्रल किचन राबविण्याचे आदेश देण्यात आल्याने महासभेचा ठराव फेटाळण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सव्वा लाख मुलांना मिळणार भोजन
नाशिक महापालिकेच्या ९० शाळांसह एकूण २७५ प्राथमिक अनुदानित शाळा असून, त्यातील १ लाख १८ हजार ७१० मुलांना आता शासनाच्या सेंट्रल किचनच्या माध्यमातून मध्यान्ह भोजन मिळू शकणार आहे. विशेष म्हणजे आदर्श आचारसंहिता सुरू असताना राज्य शासनाने योजना आखली आणि त्याचवेळी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली. त्याचवेळी अनेक स्थानिक ठेकेदार आणि बचत गटांनी त्यात सहभाग घेतला आणि सध्या १३ जणांना हे काम देण्यात आले आहे.
महिनाभराने अंमलबजावणी
राज्य शासनाचा निधी असल्याने महापालिकेच्या स्थायी समितीवर कायदेशीरदृष्ट्या हा प्रस्ताव पाठविला गेला नाही. सध्या बचत गटांनी पोषण आहारासाठी तांदूळ खरेदी करून ठेवला असल्याने मनपा हद्दीत सप्टेंबर महिन्यापर्यंत बचत गटांनाच काम असेल त्यानंतर १ आॅक्टोबरपासून मध्यान्ह भोजन योजना सुरू होईल.