५० वर्ष जुन्या इमारतीचे आॅडिट करा

राज्यभरातील विविध खासगी संस्थांच्या शाळांच्या सुमारे दोन हजारांहून अधिक इमारती जीर्ण झाल्या असून, अशा इमारतींचे आॅडिट करून त्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाच्या सभासदांनी वार्षिक सभेच्या माध्यमातून केली आहे.

नाशिक : राज्यभरातील विविध खासगी संस्थांच्या शाळांच्या सुमारे दोन हजारांहून अधिक इमारती जीर्ण झाल्या असून, अशा इमारतींचे आॅडिट करून त्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाच्या सभासदांनी वार्षिक सभेच्या माध्यमातून केली आहे. तसेच आरटीई कायद्यानुसार सर्व खासगी शाळांमध्ये प्रवेशाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचा ठरावही यावेळी करण्यात आला.नाशिकमधील कुसुमाग्रज स्मारकात महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा माजी केंद्रीयमंत्री विजय नवल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. व्यासपीठावर केव्हीएन नाईक शिक्षण संस्थेचे माजी अध्यक्ष तथा महामंडळाचे नाशिक विभाग अध्यक्ष कोंडाजी आव्हाड, एस. टी. सुकरे, एस. पी. जवळकर,जयवंत ठाकरे, किरण सरनाईक, मारुती म्हात्रे, विनय राऊत मिलिंद पाटील आदी उपस्थित होते. यावेळी अध्यक्षीय मनोगतात विजय नवल पाटील यांनी खासगी अनुदानित शाळांविषयी सरकारच्या अनास्थेवर बोट ठेवतानाच शासनाकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून संस्थांना वेतनेतर अनुदान मिळालेले नसल्याचे नमूद केले. या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठाने १२ टक्के शिक्षणेतर अनुदान देण्याचा निर्णय दिला असतानाही सरकारकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. त्याचप्रमाणे शासकीय शाळांची दुरुस्ती व डागडुजी करण्यासाठी सरकारडून निधी उपलब्ध होतो. तर खासगी शाळांच्या इमारती अतिशय जीर्ण झालेल्या असतानाही सरकारकडून त्यांची कोणतीही दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे या शाळांची दुरवस्था झाली आहे. अशा ५० वर्षांहून अधिक जुन्या झालेल्या इमारतींचे आॅडिट करून त्यांच्या जागेवर नवीन इमारती बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा ठराव यावेळी सर्वमताने करण्यात आला. दरम्यान, मागील सभेचे इतिवृत्त एकमताने मंजूर करून सभासदांनी माडलेले विविध ठराव सभासदांच्या संमतीने मंजूर करण्यात आले. तसेच आपत्ती व्यवस्थापनेच्या प्रशिक्षणास संस्थांचा सहभाग, विविध न्यायालयांमध्ये सरकारविरोधात महामंडळाने केलेल्या याचिका, महामंडळासाठी अनुदान व देणग्या स्वीकारणे कर्ज उभारणे आदी विविध विषयांवर यावेळी चर्चा झाली.खासगी अनुदानित शाळांविषयी सरकारच्या अनास्थेवर बोट ठेवतानाच शासनाकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून संस्थांना वेतनेतर अनुदान मिळालेले नसल्याचे नमूद केले. या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठाने १२ टक्के शिक्षणेतर अनुदान देण्याचा निर्णय दिला असतानाही सरकारकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.