३५०० गृहनिर्माण सोसायट्या बरखास्त

३५०० गृहनिर्माण सोसायट्या बरखास्त

नाशिक : राज्यातील गृहनिर्माण म्हणजेच हौसिंग सोसायट्यांचे सर्वेक्षण करण्याच्या नावाखाली सहकार खात्याने चालविलेल्या मोहिमेत नाशिक तालुक्यातील सुमारे साडेचार हजार सोसायट्यांपैकी साडेतीन हजार सोसायट्या बरखास्त करण्यात आल्या आहेत.सरत्या वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी ही कारवाई करण्यात आल्याने सोसायटीधारक अडचणीत आले आहेत. राज्य शासनाने या सोसायट्यांना किमान ३१ मार्चपर्यंत लेखापरीक्षणासाठी मुदतवाढ द्यावी, यासाठी हौसिंग सोसायटी बचाव समिती पुढे आली असून, सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांना यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले.राज्यातील नव्या भाजपा सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर सहकारी सोसायट्यांकडे वक्रदृष्टी केली आहे. राज्यातील सर्व सोसायट्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश गतवर्षी देण्यात आले.त्यांचे सर्वेक्षण करताना आॅडिट आणि अन्य अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आणि त्यासंदर्भात नोटिसा देण्याचे ठरले, परंतु नाशिकचाच विचार केला तर सोसायट्यांना घरपोच नोटिसा बजावण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी नसल्याने अडचण झाली.काही सोसायट्यांना पत्र मिळाले तर काहींना सुनावणीच्या आदल्या दिवशी मिळाल्याने कागदपत्रांची तयारी करता आली नाही आणि इतकेच निमित्त करून नाशिकमधील चार हजार ७७१ पैकी तीन हजार ६५९ सोसायट्या १ जानेवारीस बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सोसायट्यांचे धाबे दणाणले आहे. अनेक मागासवर्गीय सोसायट्यांना शासकीय भूखंड मिळाले आहेत. ते भूखंड परत घेणार आहेत काय, असा प्रश्न आहे. काही सोसायट्या आणि सभासदांची कर्जप्रकरणे असून, त्यांना त्यामुळे अडचण झाली आहे. तर काही सोसायट्यांचे रंगकाम आणि अन्य कामे सुरू असून ती अर्धवट ठेवण्याची वेळ आली आहे. काही सोसायट्यांचे विक्री व्यवहार तर सदनिका किंवा बंगले घेऊ इच्छिणाऱ्यांचे गृहकर्ज अडचणीत आले आहेत. विक्री व्यवहारावरही मर्यादा आल्या आहेत. यासंदर्भात भाकप प्रणित हौसिंग बचाव समितीने अगोदरच सोसायट्यांना लेखापरीक्षणासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. ती पूर्ण न झाल्याने शनिवारी नाशिक येथे आयटकचे राजू देसले यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले. यावेळी अ‍ॅड. राजपाल शिंदे, संजय श्रीमाळ, संजय वाघ, अशोक डांगळे, शांताराम गांगुर्डे, विजय भालेराव, आर. डी. पाटील, पद्माकर इंगळे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)