जिल्हा परिषदेकडून १८ कोटींचा टंचाई आराखडा; पाणीपुरवठा विभागाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर

सिंचनाची सुविधा नसलेल्या तालुक्यांमध्ये रब्बी हंगामही धोक्यात असून माणसांच्या व जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनणार आहे.

धनंजय रिसोडकर, नाशिक: जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यांमध्ये यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्यामुळे खरीप हंगाम हातातून गेला आहे. सिंचनाची सुविधा नसलेल्या तालुक्यांमध्ये रब्बी हंगामही धोक्यात असून माणसांच्या व जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने जिल्ह्यातील २१६२ गावे, वाड्या-वस्त्यांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी १८ कोटी २२ लाखांचा टंचाई आराखडा तयार करून जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर केला आहे.

आराखड्यात विहिरी अधिग्रहण, विहीर खोलीकरण, तात्पुरत्या नळपाणीपुरवठा योजना व टँकरने पाणी पुरवठा यासाठी १८.२२ कोटी रुपयांचा खर्च गृहित धरण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे त्यातील १३ कोटी रुपये निव्वळ टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यास खर्च होणार आहेत. यावर्षी टंचाईची अभूतपूर्व परिस्थिती असल्यामुळे मागील वर्षापेक्षा यंदा या आराखड्यात दहा कोटींची भर पडली आहे. यंदा मार्च ते जून २०२३ या टप्प्यात नाशिक जिल्ह्यातील कायमस्वरूपी दुष्काळी तालुक्यांमध्ये टंचाईची परिस्थिती असल्याने तेथे टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात आला होता. त्यात जूनअखेरपर्यंत टँकरची संख्याही १७० वर पोहोचली होती.

दरम्यान, पावसाळ्याच्या सुरुवातीपासूनच पावसाने ओढ दिली. त्यामुळे मागील वर्षी जून २०२३ पर्यंत तयार करण्यात आलेल्या टंचाई आराखड्याला पालकमंत्र्यांनी मुदतवाढ दिली. यंदा सरासरीपेक्षा पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याने भर पावसाळ्यातही जिल्ह्यात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. त्यामुळे मागील आराखड्याला मुदतवाढ दिल्याने जिल्ह्यात आतापर्यंत टंचाई निवारण उपाययोजनांवर सुमारे ७ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. दरवर्षी साधारणपणे १५ ऑक्टोबरपर्यंत झालेल्या पावसाचा अंदाज घेऊन दरवर्षी टंचाई कृती आराखडा तयार केला जातो. त्यासाठी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून तालुकानिहाय आराखडे मागवून टंचाई निवारण आराखडा तयार केला आहे. त्या आराखड्यानुसार यंदा जिल्ह्यातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठीच्या निधीत मोठी वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर या आराखड्यातील उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.