रमाकांत पाटील ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : जगाचा पोशिंदा म्हणून गौरव केला जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर व अडचणींवर मात करण्यासाठी सरकारतर्फे सहानुभूतीच्या अनेक घोषणा केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात मात्र अंमलबजावणी गांभीर्याने होत नाही. त्यामुळे असंख्य शेतकरी शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपासून लांबच राहतात. काही घोषणा तांत्रिक अडचणीत हवेतच विरतात. तर काही योजनांची अंमलबजावणी थोडीफार होते आणि थांबते. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी योजनेच्या प्रतीक्षेतच असतात. अशा शासन आणि प्रशासनाच्या बेपर्वाईच्या भूमिकेमुळे शेतकरी केवळ सरकारी घोषणांच्या अंमलबजावणीकडे आस लावून बसले आहेत. जिल्ह्यातील शेतकºयांची अवस्थादेखील नेमकी अशीच झाली आहे. त्यामुळे शेतकºयांची ही चेष्टा आता थांबली पाहिजे आणि योजनांची गांभीर्याने अंमलबजावणी झाली पाहिजे अन्यथा पोकळ घोषणाच शासनाने बंद कराव्या, असा संतापाचा सूर शेतकºयांमधून व्यक्त होत आहे.राज्य शासन सत्तेवर आल्या आल्या कर्जमाफीची महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली. काही जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणी झाली. पण नंदुरबार जिल्ह्यात मात्र आचारसंहितेच्या कारणाने आणि आता कोरोनाच्या कारणाने लांबली. कर्जमाफी मिळणार या आशेवर शेतकºयांनी कर्ज भरले नाही. पण कर्ज न भरल्याने आता खरीप हंगामासाठी शेतकºयांना कर्ज मिळणे अवघड झाले आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून यासंदर्भात शेतकºयांच्या तक्रारी वाढल्या असताना प्रशासन आणि सरकार केवळ बैठका घेऊन बँक प्रशासनाला दम भरते आहे. पण आर्थिक व्यवहाराचा प्रश्न असल्याने बँका प्रशासन आणि सरकारचे ऐकायला तयार नाहीत. गेल्या महिन्यात स्वत: सहकार मंत्र्यांनी बँकांना कर्जमाफीतील पात्र शेतकºयांना कर्ज देण्याचा आदेश काढला. हा आदेश राष्टÑीयकृत बँकांना लागू नाही म्हणून त्या बँकांनी झुगारला. तर जिल्हा बँकांनी सुरुवातीला दखल घेतल्याचे भासवले नंतर त्याकडे वेगवेगळे कारणे पुढे करीत दुर्लक्ष केले. अंमलबजावणी न झाल्याने शेतकºयांच्या तक्रारी वाढत गेल्या. त्यावर ८ जूनला स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत ‘शेतकºयांना पीक कर्ज मिळत नाही अशी तक्रार आली नाही पाहिजे’ असे वक्तव्य करून बँक आणि प्रशासनाला दम भरला. त्यावर जिल्हा प्रशासनाने बँक अधिकाºयांची बैठक घेऊन सूचना केल्या. पीक कर्जासाठी गावोगावी मेळावे घेण्याचे जिल्हाधिकाºयांनी आदेश दिले. पण हे सर्व कागदावरच राहिले. पीक कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या एकाही शेतकºयाला कर्ज मिळाले नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर जिल्हा बँकेने शिखर बँकेकडे शेतकºयांना कर्ज देण्यासाठी पैशांची मागणी केली आहे. धुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकºयांसाठी ९० कोटींच्या निधीची मागणी केली आहे. राष्टÑीयकृत बँका मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाशिवाय कार्यवाहीला तयार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा केली असली तरी अधिकृत आदेश नसल्याने शेतकºयांना अद्यापही कर्ज मिळालेले नाही.जिल्ह्यात पीक कर्जमाफीला पात्र असलेल्या शेतकºयांची संख्या २७ हजारापेक्षा अधिक आहे. त्यातील ज्यांना शक्य त्यांनी इकडून तिकडून पैसे आणून कर्ज भरले आणि नवीन कर्ज घेऊन खरीप हंगामाची तयारी केली. परंतु ७५ टक्केपेक्षा अधिक शेतकरी मात्र अजूनही सरकारी कर्जाच्या प्रतीक्षेत असल्याने मान्सूनला सुरुवात झाली असूनही खरीपाच्या तयारीला सुरुवात केलेली नाही. एकीकडे कोरोनाच्या वातावरणात सर्वत्र नैराश्याचे सूर असताना दुसरीकडे मात्र खरीप हंगामही घेता येणार नाही याचे मोठे संकट शेतकºयांपुढे आहे.केवळ कर्जमाफीच नाही तर गेल्या तीन वर्षातील चित्र पाहिल्यास नंदुरबार जिल्ह्यात शेतकºयांवर अनेक संकटे आली. विशेषत: कापसाचा बोंडअळीचा प्रश्न गंभीर होता. त्यावर शासनाने मदत जाहीर केली पण ही मदत निम्म्या शेतकºयांना मिळाली. तर असंख्य शेतकरी अजूनही त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. टप्प्याटप्प्याने येणाºया अनुदानाचे नियोजनपूर्वक वाटप न झाल्याने अनेक शेतकरी वंचित राहिले आहेत. एकीकडे अनुदानच न मिळाल्याची तक्रार असताना दुसरीकडे प्रशासनाच्या तांत्रिक चुकांमुळे एकाचे अनुदान दुसºयाच्या खात्यावर जमा होण्याचे प्रकारही वाढले. अशा शेतकºयांच्या तक्रारीनंतर ज्या शेतकºयांच्या खात्यात चुकीने अनुदान गेले त्यांच्याकडून रक्कम काढून घेण्यात आली पण ज्याला दिली गेली नाही ते शेतकरी अजूनही प्रतीक्षेत आहेत. कृषी सन्मान योजना पात्र असूनही अनेक शेतकरी वंचित आहेत. पात्र शेतकºयांना अनुदान मिळते पण त्यात सुसूत्रता नाही. असे प्रकार शेतकºयांच्या योजनांबाबत सातत्याने घडत आहेत. त्यामुळे योजनांसाठी पात्र असूनही अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहत असून केवळ आशेवरच दिवस घालवीत आहेत. एकूणच अशा प्रकारामुळे शेतकºयांची चेष्टा सुरू असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने आता तरी गंभीर होण्याची गरज आहे.