तळोद्यात नर्मदा बचावतर्फे पुतळा दहन

 लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार :  गेल्या १५ दिवसांपासून दिल्लीत भारतीय किसान संघर्ष समितीतर्फे सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी सोमवारी शहरातील बिरसा मुंडा चौकात नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या वतीने काॅर्पोरेट कंपन्यांचा प्रतीकात्मक पुतळा जाळण्यात आला. यावेळी केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. केंद्र शासनाने शेतकरीविरोधी विधेयक लोकसभेत पारित केले आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रातही काॅर्पोरेट कंपन्यांचा शिरकाव होणार आहे. केंद्र शासनाचा हा निर्णय अन्यायकारक असून, हे कायदे मागे घेण्यासाठी दिल्लीत भारतीय किसान संघर्ष समितीतर्फे १५ दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. तरीही शासन कायदे मागे घ्यायला तयार नाही. समितीच्या आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी सोमवारी तळोदा बसस्थानकाजवळील विरसा मुंडा चौकात प्रतीकात्मक पुतळ्याचे दहन करून केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचा निषेध केला. केंद्र शासनाच्या मनमानी धोरणाबाबत नाराजी व्यक्त करत तीव्र घोषणाबाजी करण्यात आली. यानंतर कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. याप्रसंगी पुण्या वसावे, ओरसिंग पटले, चेतन साळवे, लतिका राजपूत यांच्यासह  नर्मदा बचाव आंदोलनाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेचा शेतकरी आंदोलनास पाठिंबानंदुरबार तहसील कार्यालयासमोर   सत्यशोधक शेतकरी सभा, राज्य श्रमिक शेतकरी संघटना यांनी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला बळ देत केंद्रसरकारविरोधात निदर्शने केली. यावेळी त्यांच्याकडून तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. सत्यशोधक शेतकरी सभा, महाराष्ट्र राज्य अमिक शेतकरी संघटना यांनी हे निवेदन दिले. नायब तहसीलदार बी.ओ. बोरसे ते स्विकारले. निवेदनात, केंद्र सरकारने पारित केलेले तिन्ही शेतकरी विरोधी कायदे मागे घेण्यासाठी विशेष संसदीय अधिवेशन बोलावून ते कायदे रद्द करावेत, शेती मालाला किमान हमीभाव देण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करावी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा, आदिवासी वनहक्क कायदा अमलात आणा, आदिवासी शेतकऱ्यांना सातबारा उतारा द्या. आदिवासी व इतर जंगल निवासी वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करून सर्वांना सातबारा द्या. शेतक-यांवरील दडपशाही थांबवून आंदोलनकर्त्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्या. वीज विधेयक २००२ मागे घ्या, खावटी कर्ज सरसकट द्यावे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यावेळी शेतकरी संघटनेचे विक्रम गावीत, करणसिंग कोकणी, काशिनाथ कोकणी, संजू कोकणी, फत्तेसिंग कोकणी यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.लालबावटा आणि वंचित बहुजन आघाडीतर्फे नंदुरबारात निदर्शनेनंदुरबार तहसील कार्यालयासमोर महाराष्ट्र राज्य शेतमजूर युनियन (लाल बावटा) आणि वंचित बहुजन आघाडीतर्फे विविध मागण्यांसंदर्भात निदर्शने करून निवेदन देण्यात आले. दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा म्हणून झालेल्या देशव्यापी आंदोलनांतर्गत ही निदर्शने करण्यात आली. प्रसंगी दिलेल्या निवेदनात, गेल्या १८ दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यास केंद्र सरकार तयार नाही, यामुळे देशातून  आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा म्हणून देशव्यापी धरणे आंदोलन केले आहे. शेतकरी आंदोलनाला केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी खलिस्तानवादी, अतिरेकी, चीन व पाकिस्तानचे हस्तक असल्याचे हिणवले आहे. यातून त्यांनी शेतकरी आंदोलकांचा अपमान केला आहे. लोकशाही व सनदशीर मार्गाने आंदोलन करणा-यांना अशोभनीय भाषा वापरणाऱ्या रावसाहेब दानवेंचा तीव्र शब्दात निषेध करत आहोत. दानवे यांची मंत्री मंडळातून ताबडतोब हकालपट्टी करावी तसेच केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी तिन्ही काळे कायदे ताबडतोब रद्द करावे, वीज विधेयक घेत डिझेल-पेट्रोलची दरवाढ कमी करून महागाईला आळा घालावा आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. निवेदनावर नथू साळवे, अरुण रामराजे, नाना ठाकरे, रामसिंग मोरे, गुंताबाई न्याहे, सोनूबाई न्याहे, वनाशीबाई भील, हिराबाई पवार यांच्या सह्या आहेत.