पोलीस निरीक्षक दीपक बुधवंत यांनी दोंडाईचा रस्त्यावरील हरियाली इंडस्ट्रीयल इस्टेट येथे बेकायदेशीररित्या बायोडिझेल विक्रीचा व्यवसाय सापळा रचून शुक्रवारी सायंकाळी उघडकीस आणला होता. याप्रकरणी चार संशयितांविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, पुढील तपास पोलिसांनी सुरू केला आहे. मुळात बायोडिझेल विक्रीला शासनाची कुठलीही अधिकृत परवानगी नसताना हा व्यवसाय सुरू असल्याने यामागे एक मोठी टोळी कार्यरत असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यात जप्त केलेल्या बायोडिझेलची खरेदी या चार संशयितांनी कोठून केली, त्यादृष्टीने तपास केला जात असून, प्राथमिक तपासांत डिझेल हे गुजरात राज्यातील सुरत व बडोदा येथून आणून त्याची शहादा शहर व परिसरात ८० रुपये प्रती लिटर या दराने विक्री केली जात होती. ज्या पत्र्याच्या शेडमध्ये बायोडिझेलची साठवणूक करण्यात आली होती त्या जागामालकाचा शोध पोलिसांतर्फे घेतला जात असून, त्याच्यावरही कारवाई करण्याचे संकेत पोलीस प्रशासनाने दिले आहेत. या प्रकरणाचे धागेदोरे गुजरात राज्यापर्यंत पोहोचल्याने याप्रकरणी आंतरराज्यीय टोळी सक्रिय असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
विशेष म्हणजे दीड वर्षापूर्वी महसूल व पोलीस प्रशासनाने प्रकाशा रस्त्यावरील अनधिकृत बायोडिझेल पंपावर कारवाई करून तो सील केला होता. एशियन बायोडिझेल या अनधिकृत पंपावर गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. या गुन्ह्यातील संशयित हेच पोलिसांनी शुक्रवारी केलेल्या कारवाईत निष्पन्न झाले असल्याचे पोलीस तपासांत स्पष्ट होत आहे. महसूल विभागाने केलेल्या कारवाईत या पंपाला सील करण्यात आले होते. तरीही शहरात अनधिकृतपणे बायोडिझेलचा विक्री व्यवसाय होत असतानाही महसूल व पोलीस प्रशासनाला याची साधी खबरही नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
मुख्य सूत्रधार अद्यापही निष्पन्न नाही
शुक्रवारी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत चार संशयितांना अटक केली असली तरी यातील मुख्य सूत्रधार अद्यापही पोलीस तपासांत निष्पन्न झालेला नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, शासनाने बायोडिझेलच्या अधिकृत विक्रीवर बंदी घातलेली असल्याने गेल्या वर्षभरात नाशिक, जळगाव, धुळे व नंदुरबार या ठिकाणी पपांना सील करण्याची कारवाई महसूल विभागाने केली होती. मोठ्या प्रमाणात केंद्र व राज्य शासनाचा जीएसटी बुडत असल्याने शासनाचेही मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. बोगस डिझेलमुळे पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत होते. बायोडिझेलला बंदी असल्याने विविध प्रकारच्या रसायनांचा वापर करून बनावट डिझेलची निर्मिती करून ते बायोडिझेलच्या नावाने विक्री केली जात असावी, अशीही शक्यता वर्तविली जात आहे.
पारदर्शक कारवाईची गरज
या संपूर्ण रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने पारदर्शकपणे कारवाई करणे अपेक्षित आहे. संबंधितांनी हे डिझेल कोठून खरेदी केले? याचा मुख्य पुरवठादार कोण? आतापर्यंत त्यांनी कोणाकोणाला विक्री केली? बोगस बायोडिझेलची निर्मिती करण्यासाठी कुठल्या कुठल्या रसायनांचा बेकायदेशीररीत्या वापर करण्यात आला? आतापर्यंत या व्यवसायिकांनी किती रुपयांचा जीएसटी चोरी केली? ज्या ठिकाणी हा व्यवसाय सुरू होता त्या जागा मालकाचा शोध घेऊन मुख्य सूत्रधाराला अटक करण्याचे आव्हान पोलीस प्रशासनासमोर आहे.