माध्यमिक शाळेतील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनभत्ता लागू करा

तळोदा : आदिवासी नक्षलग्रस्त, आकांक्षित, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता म्हणून शासनातर्फे प्रोत्साहन भत्ता वेतन श्रेणीनुसार विशेष लाभ म्हणून दिला जातो. हा भत्ता सातव्या वेतनाचा वेतन होईपर्यंत माध्यमिक शाळांतील मुख्याध्यापक, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना दिला जात होता. परंतु सातवे वेतन लागल्यापासून सर्व खात्यातील कर्मचाऱ्यांना तो अदा केला जातो.

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांनाही तो वेतनातून दिला जात आहे. परंतु फक्त माध्यमिक शाळांच्या आस्थापनेवरील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना प्रोत्साहन भत्त्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.

याबाबत वेतन अधीक्षक यांच्या निदर्शनास आणून दिले असता त्याबाबत शासनाकडून कोणत्याही सूचना नसल्याने तो लागू करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे माध्यमिक विभागावर एकप्रकारे अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. नंदुरबार या १०० टक्के आदिवासी समाजाची वस्ती असलेल्या जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षकांना आदिवासी प्रोत्साहन भत्ता लागू करावा व मागील थकीत रक्कम काढण्यात यावी, अशी मागणी नंदुरबार जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाने शिक्षण आयुक्त, शिक्षण सचिव, शिक्षणमंत्री, अर्थमंत्री, विरोधी पक्षनेते, पालकमंत्री, शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे तसेच जिल्ह्यातील आमदारांकडे निवेदनाद्वारे केली असून, आमदारांनीही या मागणीकडे लक्ष देऊन न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंती मुख्याध्यापक संघाने केली असता आमदार शिरीष नाईक, आमदार राजेश पाडवी यांनी त्वरेने शिक्षण आयुक्त, शिक्षणमंत्री, शिक्षण सचिव यांना मुख्याध्यापक संघाच्या निवेदनासह ई-मेल द्वारे पाठवले असून, माध्यमिक शिक्षकांच्या हिताच्या जिल्हा मुख्याध्यापक संघाच्या मागणीकडे लक्ष देऊन प्रोत्साहन भत्ता त्वरित लागू करण्याची मागणी केली आहे.

निवेदनावर जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष मुकेश पाटील, राज्य मुख्याध्यापक संघाचे नाशिक विभागाचे अध्यक्ष सुनील भामरे, सचिव पुष्पेंद्र रघुवंशी व कार्याध्यक्ष कुंदन पाटील, उपाध्यक्ष जयदेव पाटील, महेंद्र फटकाळ, निमेष सूर्यवंशी, रफिक जहागिरदार, सहसचिव विनय गावित, कोषाध्यक्ष दिनेश साळुंखे, दत्तात्रय सूर्यवंशी, मिलिंद वाघ, के. डी. मराठे, कालिदास पाठक आदींच्या स्वाक्षरी आहेत.

आमदारांचीही शिफारस

आदिवासी जिल्ह्यात काम करणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांना नियमितपणे प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येत आहे. असे असताना नंदुरबार जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित शाळांतील सर्व कर्मचाऱ्यांना या भत्त्यापासून वंचित ठेवले जात आहे. एवढेच नव्हे जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षकांनादेखील कायम दिला जात असताना केवळ यांनाच देण्यात येत नाही. त्यामुळे या शिक्षकांनादेखील तातडीने भत्ता द्यावा, अशी मागणी आमदार राजेश पाडवी व आमदार शिरीष नाईक यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे दिलेल्या विनंती पत्रात केली आहे.