ओबीसी ‘इतर’मध्ये का?; कुहीच्या पचखेडीत जनगणना रोखली

Nagpur : केंद्र सरकारच्या देशव्यापी डिजिटल जनगणना मोहिमेच्या पहिल्याच टप्प्यावर कुही तालुक्यातील पचखेडी गावात तीव्र नाराजी उफाळून आली आहे. जनगणनेतील ॲपमध्ये ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्गाचा उल्लेख नसल्याचा आरोप करत सोमवारी ग्रामस्थांनी जनगणनेचे काम रोखले.

नागपूर (पचखेडी) : केंद्र सरकारच्या देशव्यापी डिजिटल जनगणना मोहिमेच्या पहिल्याच टप्प्यावर कुही तालुक्यातील पचखेडी गावात तीव्र नाराजी उफाळून आली आहे. जनगणनेतील ॲपमध्ये ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्गाचा उल्लेख नसल्याचा आरोप करत सोमवारी ग्रामस्थांनी जनगणनेचे काम रोखले. ‘ओबीसींना स्वतंत्र रकाना द्या, अन्यथा जनगणना करू देणार नाही, असा इशारा गावकऱ्यांनी दिला आहे.

१६ मेपासून प्रगणकांकडून मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून ३३ कॉलममध्ये कुटुंबांची माहिती भरण्याचे काम सुरू झाले. पचखेडी येथे जनगणना प्रक्रिया सुरू होताच गावातील लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी प्रगणकांकडे माहिती विचारली. सुरुवातीला गावाचा नकाशा तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगण्यात आले; मात्र सविस्तर माहिती घेतल्यानंतर ग्रामस्थांना प्रवर्ग नोंदणीतील बाब समोर आली.

कॉलम क्रमांक ११ मध्ये कुटुंबप्रमुखाचे नाव, तर कॉलम क्रमांक १३ मध्ये प्रवर्ग विचारण्यात आले आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जातीसाठी- कोड १, अनुसूचित जमातीसाठी कोड- २ देण्यात आला; मात्र ओबीसी समाजाचा स्वतंत्र उल्लेख न करता थेट ‘इतर’साठी कोड-३ असा पर्याय देण्यात आल्याचे ग्रामस्थांच्या निदर्शनास आले.

यामुळे ओबीसी समाजाची स्वतंत्र गणना न होता त्यांना ‘इतर’ या एकत्रित वर्गवारीत टाकले जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. त्यामुळे ओबीसी समाजाची स्वतंत्र लोकसंख्या, सामाजिक व आर्थिक स्थिती यांची अचूक नोंद होणार नसल्याची भीती ग्रामस्थांकडून व्यक्त करण्यात आली. ही बाब लक्षात येताच पचखेडीचे सरपंच विवेक मेश्राम, उपसरपंच दिलीप भोयर, ग्रामपंचायत सदस्य प्रदीप शेंडे, गुणवंता लांजेवार आणि नाना टांगले यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रगणकांना गावात जनगणनेचे काम करण्यापासून रोखले. जोपर्यंत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना दिला जात नाही, तोपर्यंत गावात जनगणना होऊ देणार नाही, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली. या आंदोलनात गजानन डोळस, सहदेव चौधरी, श्रीराम मुळे, कृष्णा ठमके, राजेंराम सातपैसे, रामचंद्र राघोर्ते, नत्थू समर्थ, हरिभाऊ टांगले, किसन मारबते, सुखाराम मंगर आणि अरविंद मुळे यांच्यासह गावातील अनेक प्रमुख नागरिक आणि समाजबांधव सहभागी झाले होते.

"जातनिहाय जनगणनेच्या नावावर केंद्र सरकार ओबीसी समाजाच्या तोंडाला पाने पुसत आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना ‘इतर’ च्या वर्गवारीत टाकणे म्हणजे आमच्या अस्तित्वावर घाला आहे. यामुळे ओबीसींची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती कधीच समोर येणार नाही. सरकारने ॲपमध्ये तांत्रिक बदल करून ओबीसींसाठी स्वतंत्र कोड द्यावा, अन्यथा पचखेडीत जनगणना होऊ दिली जाणार नाही."
- दिलीप भोयर, ओबीसी कार्यकर्ते तथा उपसरपंच पचखेडी, ग्रा.पं.