"सूट असो वा नसो..."; अमेरिकन निर्बंधांना भारताचा ठेंगा, छातीठोकपणे रशियाकडून तेल खरेदी करत राहणार!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 18, 2026 19:40 IST2026-05-18T19:37:59+5:302026-05-18T19:40:08+5:30
सध्या, आंतरराष्ट्रीय किमती आणि देशांतर्गत किरकोळ किमतींमध्ये संतुलन राखावे लागत असल्याने सरकारी तेल कंपन्यांना रोज मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. असे असले तरी, भू-राजकीय दबावापेक्षाही भारत ऊर्जा सुरक्षा आणि कमी खर्चाला प्राधान्य देताना दिसत आहे.

"सूट असो वा नसो..."; अमेरिकन निर्बंधांना भारताचा ठेंगा, छातीठोकपणे रशियाकडून तेल खरेदी करत राहणार!
अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतरही भारतानेरशियाकडून तेल खरेदी करणे सुरूच ठेवलेले आहे. "सूट असो अथवा नसो, भारतरशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी सुरूच ठेवेल, अशी ठाम भूमिका भारताने घेतली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सोमवारच्या मीडिया ब्रीफिंगमध्ये भारताची भूमिका मांडली.
सूट आसो अथवा नसो, काही फरक पडत नाही -
यासंदर्भात बोलताना सुजाता शर्मा म्हणल्या की, रशियासंदर्भातील अमेरिकन सुटीसंदर्भात मला एवढेच सांगायचे आहे की, "आपण या सुटीच्या आधीही रशियाकडून तेल खरेदी करत होतो, सुटीच्या काळातही करत होतो आणि आताही करत आहोत. भारताचा हा निर्णय पूर्णपणे व्यावसायिक आहे. कच्च्या तेलाची कुठलीही कमतरता नाही. वेळोवेळी पुरेसे तेल बुक करण्या आले आहे. सूट आसो अथवा नसो, काही फरक पडत नाही."
भारताकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध -
खरेतर, दोन महिन्यांहूनही अधिक कालावधीपासून पश्चिम आशियामध्ये संकट सुरू आहे आणि 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज'मधील परिस्थिती अद्यापही व्यवस्थित झालेली नाही. परिणामी जगभरात कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि एलपीजीच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. मात्र, असे असले तरी, देशातील रिफायनरीज सामान्यपणे काम करत असून भारताकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
भारताचा स्पष्ट संदेश -
भारताने आपली भूमिका स्पष्ट करत थेट संदेश दिला आहे की, अमेरिकेचा दबाव अथवा निर्बंध असो वा नसोत, भारत रशियाकडून स्वस्त दरात तेल खरेदी सुरूच ठेवेल, ती थांबवणार नाही. महत्वाचे म्हणजे, स्वस्त रशियन तेलामुळे भारताला आपले आयात बिल नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते. थोडक्यात, आर्थिक हित अधिक महत्वाचे असेल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे.
सध्या, आंतरराष्ट्रीय किमती आणि देशांतर्गत किरकोळ किमतींमध्ये संतुलन राखावे लागत असल्याने सरकारी तेल कंपन्यांना रोज मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. असे असले तरी, भू-राजकीय दबावापेक्षाही भारत ऊर्जा सुरक्षा आणि कमी खर्चाला प्राधान्य देताना दिसत आहे.