आकड्यांमध्ये आम्ही कुठे? विदर्भात ओबीसींचा सवाल !

Nagpur : विदर्भातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या प्रश्नावर तापले आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर ओबीसी समाजातील अस्वस्थता वाढलेली असतानाच, जनगणनेत ओबीसीसाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याचा मुद्दा पुढे आल्याने हा असंतोष अधिक तीव्र झाला आहे.

राजेश शेगोकार
नागपूर : विदर्भातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या प्रश्नावर तापले आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर ओबीसी समाजातील अस्वस्थता वाढलेली असतानाच, जनगणनेत ओबीसीसाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याचा मुद्दा पुढे आल्याने हा असंतोष अधिक तीव्र झाला आहे. कुठे आंदोलनाची तयारी, कुठे बहिष्काराची भाषा, तर कुठे शांत पण खोल नाराजी... जर आमची मोजणीच नाही, तर आमच्या हक्कांचा हिशेब कोण मांडणार? आकड्यांमध्ये आम्ही कुठे, असा थेट सवाल ओबीसींमधून उमटत आहे. परिणामी, हा विषय केवळ सांख्यिकी नाही, तर थेट राजकीय प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक न्यायाशी जोडला गेला आहे.

ओबीसी संघटनांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, जेव्हा समाजाची अधिकृत संख्या स्वतंत्रपणे नोंदवली जात नाही, तेव्हा त्यावर आधारित धोरणे कशी ठरवली जातील? आरक्षण, शैक्षणिक संधी, नोकऱ्या आणि राजकीय प्रतिनिधित्व यासाठी लोकसंख्येचा ठोस डाटा हा पाया मानला जातो. मात्र, जनगणनेत ओबीसी स्वतंत्र रकाना नसल्याने ओबीसींची खरी ताकद लपली जाईल या भावनांमधून असंतोष वाढत आहे.

विदर्भात काही ठिकाणी असंतोष थेट आंदोलनात रूपांतरित होताना दिसत आहे. भंडारा जिल्ह्यातील काही गावांनी जनगणनेवर बहिष्कार टाकल्याची घटना असो की चंद्रपुरात ओबीसींनी वाजवलेल्या थाळ्या असो, या असंतोषाची तीव्रता दर्शवतात. नागपूरसह विदर्भात ओबीसी संघटनांकडून आंदोलनाची हाक देण्यात आली असून, 'स्वतंत्र रकाना नाही तर जनगणनेत सहभागी होणार नाही', अशी भूमिका काही नेत्यांनी घेतली आहे. केंद्र सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी असहकार आंदोलनाचीही भाषा वापरली जात आहे. दरम्यान काही संघटनांवर सरकारधार्जिणी भूमिका घेतल्याचा आरोपही होत आहे.

आंदोलनाच्या तीव्रतेत अपेक्षित आक्रमकता नसल्याने, काही संघटनांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. दुसरीकडे, काही नेते सरकारसोबत संवाद ठेवून असल्यामुळे ओबीसी चळवळीमध्येच अंतर्गत मतभेद निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे. विदर्भात पारंपरिकरीत्या ओबीसी समाजाचा प्रभाव मोठा मानला जातो. कुणबी, तेली, माळी, बंजारा, कोळी, धनगर अशा समाजघटकांचा निवडणुकांमध्ये निर्णायक प्रभाव राहिला आहे.

दुसरीकडे, मराठा समाजाचेही प्रभावी अस्तित्व आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा केवळ सामाजिक न राहता तो थेट राजकीय समीकरणांवर परिणाम करणारा ठरला होता. तेवढा दबावगट ओबीसी संघटनांना विदर्भात निर्माण करता आला नाही हे वास्तव नाकारण्यात अर्थ नाही. शेवटी, हा प्रश्न केवळ एका रकान्याचा नाही, तर सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व आणि विश्वासाचा आहे. सरकार, संघटना आणि समाज यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्याऐवजी पारदर्शक संवाद आणि ठोस धोरणात्मक निर्णय घेतले नाहीत, तर हा असंतोष पुढील काळात अधिक व्यापक आणि राजकीयदृष्ट्या निर्णायक ठरू शकतो.

अलीकडच्या काळात विदर्भ हा भाजपचा बालेकिल्ला झाला आहे आणि या यशामागे ओबीसींचा मोठा पाठिंबा राहिला आहे. त्यामुळे भाजपसमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे विदर्भातील आपला पारंपरिक ओबीसी मतदार टिकवून ठेवणे. दुसरीकडे काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षही याच सामाजिक असंतोषातून राजकीय संधी शोधताना दिसत आहेत. त्यामुळे पुढच्या टप्प्यात जातगणना होईल व ओवीर्सीची स्वतंत्र नोंद होईल हे आश्वासन सरकारने दिले असले, तरी सगळेच वातावरण संशयाचे असल्याने असंतोषाची धग कायम आहे.