अमरावती शिक्षण उपसंचालकांसह तिघांना दंड; अधिकारांचा दुरुपयोग केल्यामुळे कारवाई

Nagpur : अधिकारांचा दुरुपयोग केल्यामुळे अमरावती विभागाचे शिक्षण उपसंचालक, वाशिम जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आणि खासगी तक्रारकर्ते प्रदीप देशमुख यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रत्येकी दहा हजार याप्रमाणे एकूण ३० हजार रुपयांचा दंठ ठोठावला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अधिकारांचा दुरुपयोग केल्यामुळे अमरावती विभागाचे शिक्षण उपसंचालक, वाशिम जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आणि खासगी तक्रारकर्ते प्रदीप देशमुख यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रत्येकी दहा हजार याप्रमाणे एकूण ३० हजार रुपयांचा दंठ ठोठावला. तसेच, ही रक्कम येत्या ७ जूनपर्यंत जनकल्याण खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्तिद्वय मुकुलिका जवळकर व नंदेश देशपांडे यांनी हा दणका दिला. प्रदीप देशमुख यांनी वाशिम येथील जनता बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडळाचे मुख्याध्यापक दत्तात्रय कतर, सहायक शिक्षक नरेश चव्हाण व ग्रंथालय सहायक शैलेश चव्हाण यांच्या नियुक्तीविरोधात शिक्षण उपसंचालकांना तक्रार केली होती. शिक्षण उपसंचालकांनी त्या तक्रारीची दखल घेऊन तिन्ही कर्मचाऱ्यांना ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सुनावणीसाठी बोलावले. परंतु, संबंधित नोटीसमध्ये सुनावणीची कारणे दिली नाही. तसेच, कर्मचाऱ्यांना तक्रारीची प्रतही नाकारली.

याशिवाय, त्याच दिवशी २० टक्के अनुदानाला स्थगिती दिली. त्यामुळे संस्थेने व कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ती याचिका प्रलंबित असताना शिक्षण उपसंचालकांनी १२ डिसेंबर २०२३ रोजी शैलेश चव्हाण यांच्या नियुक्तीची मान्यताही रद्द केली. न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी विचारात घेता सर्व प्रकारचे वादग्रस्त आदेश व कारवाई अवैध ठरवून रद्द केली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. पुरुषोत्तम पाटील व अॅड. राजू कडू यांनी बाजू मांडली.

कडक ताशेरेही ओढले...

कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीला विश्वस्त संस्थेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करता येत नाही, याची जाणीव असतानाही शिक्षण उपसंचालकांनी अधिकारकक्षेबाहेर जाऊन कृती केली. त्यांना स्वतःच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा अधिकार नाही. असे असताना त्यांनी आधीच्या संमतींचा पुनर्विचार केला. एकूणच अवैध कृतीमुळे ते कठोर कारवाईस पात्र ठरतात, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.