‘स्मार्ट सिटी’ हे केवळ स्वप्नरंजन!

आपले शहर स्मार्ट होणार असेल तर ते कुणाला आवडणार नाही. पण, शहराला स्मार्ट करण्याची जबाबदारी ज्या महानगरपालिकेकडे आहे

चर्चासत्रातील सूर : वनराई फाऊंडेशनच्या कार्यक्रमात आव्हानांकडे वेधले लक्ष
नागपूर : आपले शहर स्मार्ट होणार असेल तर ते कुणाला आवडणार नाही. पण, शहराला स्मार्ट करण्याची जबाबदारी ज्या महानगरपालिकेकडे आहे त्या मनपाचा कारभार बघा. शहरातील साधे खड्डे बुजवणे शक्य होत नाही, कर्मचाऱ्यांचा पगार द्यायला ज्यांच्याकडे पैसा नाही ती मनपा नागपूरला ‘स्मार्ट सिटी’ करेल का, याबाबत हजार शंका आहेत. मनपा निवडणुकीला डोळ्यापुढे ठेवूनच ‘स्मार्ट सिटी’ची हवा निर्माण केली जात असून ही कल्पना केवळ स्वप्नरंजन ठरेल, असा सूर ‘स्मार्ट सिटी- आव्हाने’ या विषयावरील चर्चासत्रात व्यक्त झाला. वनराई फाऊंडेशनने मंगळवारी सतीश साल्पेकर यांच्या अध्यक्षतेत आयोजित केलेल्या या चर्चासत्रात शहरातील विविध मान्यवरांनी स्मार्ट सिटीसमोरील आव्हानांकडे लक्ष वेधले.
या चर्चासत्रात बोलताना मनपातील विरोधी पक्ष नेते विकास ठाकरे म्हणाले, नागनदीतून जलवाहतूक होणार असे स्वप्न काही दिवसाआंधी नागपूरकरांना दाखवण्यात आले होते. आज त्या नाग नदीची अवस्था कशी आहे, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. रस्त्यावर चौफेर खड्डे आहेत, स्टार बसची पार वाट लागली आहे, पिण्याचे पाणी उपलब्ध नाही, झोपडपट्ट्या वाढताहेत, अशा स्थितीत कुणी शहराला स्मार्ट सिटी करण्याची घोषणा करीत असेल तर तो केवळ ‘चुनावी जुमला’ आहे, हे समजून घ्यायला हवे.
जनमंच या संस्थेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनीही स्मार्ट सिटीला स्वप्नरंजनच ठरवले. रस्त्यावर कुठेही उभे राहून वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत करणाऱ्या जनावरांना पकडून दुसरीकडे हलविण्यासाठी ज्या मनपाकडे सक्षम यंत्रणा नाही. ती मनपा स्मार्ट सिटीचे आव्हानात्मक नियोजन कसे करेल, याबाबत मोठी शंका आहे. शहराला स्मार्ट करण्याआधी फूटपाथवरचे अतिक्रमण हटवून दाखवा, असे आवाहन त्यांनी केले.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रदेश सरचिटणीस हेमंत गडकरी यांनी स्मार्ट सिटीचा हा सर्व खेळ कंत्राटदारांना आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी असल्याचा आरोप केला. शहराला स्मार्ट करताना अनधिकृत ले-आऊट अधिकृत करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. पण, हे करताना जो कराचा बोझा वाढेल तो बोझा अनधिकृत ले-आऊट वसवून राहणारे गरीब नागरिक कसे सहन करतील, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
स्मार्ट सीटी प्रकल्प राबवताना शहराच्या मूळ रचनेला धक्का न लावता तो राबवायचा आहे, त्याबाबत काय नियोजन आहे, हे कुणी सांगायला तयार नाही. दुसरे म्हणजे,या प्रकल्पात अनेक व्यावसायिक व निवासी इमारती बांधाव्या लागणार आहेत. त्यांना पाण्याचा पुरवठा कसा करायचा, हे या प्रकल्पापुढील सर्वांत मोठे आव्हान आहे, याकडे ज्येष्ठ पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते रणजित मेश्राम यांनी अतिशय आक्रमकपणे लक्ष वेधले.
नगरसेविका प्रगती पाटील म्हणाल्या, स्मार्ट सीटीसाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा लागणार आहे. हा पैसा कुठून व कसा मिळणार याचे उत्तर आधी मिळाले पाहिजे. भांडेवाडीसारखा एक प्रकल्प अजूनही शहराबाहेर हलवता आला नाही. स्वच्छता, पाण्याचा प्रश्न आहे तसाच कायम आहे. तो न सोडवता स्मार्ट सीटीमध्ये आपली ऊर्जा खर्ची घालण्यात काहीच अर्थ नाही.
प्रसिद्ध वास्तू विशारद अशोक मोखा यांनी मात्र स्मार्ट सीटीबाबत या चर्चासत्रात आशादायक चित्र दाखवले. एखाद्या गोष्टीच्या यशस्वितेसाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले तर नकारात्मक गोष्टींनाही सकारात्मक दिशेने वळवता येऊ शकते, असे सांगत त्यांनी जगभरातील स्मार्ट सीटींचे पॉवर पार्इंट प्रेझेंटेशन सादर केले.
एखादी गोष्ट सर्वसामान्यांच्या हिताची असेल तर तिला समर्थन दिले गेले पाहिजे. केवळ राजकारणासाठी त्या गोष्टीला विरोध होऊ नये, अशी अपेक्षा या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सतीश साल्फेकर यांनी व्यक्त केली. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. पिनाक दंदे तर संचालन अजय पाटील यांनी केले. (प्रतिनिधी)