प्रीमियम शुल्क रद्द, मोफत नियमितीकरण प्रस्तावित; नवीन विधेयक सादर : आता अनियमित व्यवहार नियमित

जुन्या कायद्याचा उद्देश राज्यातील शेतजमिनीचे तुकडे होणे, रोखणे आणि चांगल्या शेतीसाठी भूखंड एकत्र करणे हा होता. तथापि, शहरे आणि विकसित क्षेत्रांना लागून असलेल्या शेतजमिनी निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक विकासासाठी वाटप करण्यात आल्या.

नागपूर : महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे आणि जमिनींचे एकत्रीकरण कायद्यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात एक महत्त्वाचे विधेयक (२०२५ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ९४) सादर करण्यात आले. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश कोणताही प्रीमियम (प्रीमियम शुल्क) न आकारता शहरी आणि विकसित भागात कायद्याचे उल्लंघन करून केलेले अनियमित जमीन हस्तांतरण किंवा विभाजन नियमित करणे आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी विधानसभेत हे विधेयक सादर केले. या कायद्यानुसार, कोणताही प्रीमियम न आकारता भूखंड नियमित केले जाऊ शकतात आणि अधिकृत नोंदी अद्ययावत करता येतात असे सरकारचे मत आहे.

५ टक्क्यांपर्यंत होता प्रीमियम

जुन्या कायद्याचा उद्देश राज्यातील शेतजमिनीचे तुकडे होणे, रोखणे आणि चांगल्या शेतीसाठी भूखंड एकत्र करणे हा होता. तथापि, शहरे आणि विकसित क्षेत्रांना लागून असलेल्या शेतजमिनी निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक विकासासाठी वाटप करण्यात आल्या. या क्षेत्रांमध्ये, कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून असंख्य जमीन हस्तांतरण आणि विभाजन झाले. यासाठी बाजार मूल्याच्या पाच टक्केपर्यंत नियमितीकरण प्रीमियम आकारला जात होता.

कोणत्या जमिनीच्या तुकड्यांवर नियमन?

प्रस्तावित दुरुस्तीअंतर्गत, १५ नोव्हेंबर १९६५ रोजी किंवा त्यानंतर आणि १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी केलेले जमीन हस्तांतरण किंवा विभाजन नियमित केले जाईल. जर जमीन खऱ्या अर्थाने बिगर-कृषी वापरासाठी वापरली गेली असेल किंवा हेतू असेल. ही तरतूद विशेषतः खालील क्षेत्रांना लागू होईल.

महानगरपालिका, नगरपरिषदा किंवा नगर पंचायतींच्या हद्दीतील क्षेत्र

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण किंवा विशेष नियोजन प्राधिकरणांच्या अधिकारक्षेत्रातील क्षेत्र

कॅन्टोन्मेंट कायदा, २००६ अंतर्गत स्थापन केलेल्या क्षेत्रांमधील जमीन

प्रादेशिक योजनांमध्ये निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक किंवा इतर बिगर-कृषी वापरांसाठी नियुक्त केलेले क्षेत्र.