कोट्यवधींचे पोर्टल ठप्प ! दिव्यांग सहायक पोर्टल आता 'ऑनलाइन'वरून 'ऑफलाइन'कडे

Nagpur : दिव्यांगांसाठी सुलभ आणि पारदर्शक सेवा देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेले 'दिव्यांग सहायक पोर्टल' आता निर्णयांच्या गोंधळात अडकून ठप्प झाल्याचे चित्र आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : दिव्यांगांसाठी सुलभ आणि पारदर्शक सेवा देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेले 'दिव्यांग सहायक पोर्टल' आता निर्णयांच्या गोंधळात अडकून ठप्प झाल्याचे चित्र आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण झालेल्या या पोर्टलला तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीनंतरच अडथळ्यांची मालिका सुरू झाली असून, ऑनलाइन प्रक्रिया पुन्हा ऑफलाइनकडे वळल्याने संपूर्ण यंत्रणेलाच घरघर लागली आहे.

पूर्वी जिल्हा परिषद स्तरावरून 'सीईओ ते आयुक्तालय' अशा पद्धतीने ऑनलाइन प्रस्ताव पाठविले जात होते. मात्र, आता संस्थाचालकांना प्रस्ताव थेट पुण्यात घेऊन येण्याच्या सूचना देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुमारे दोन कोटी रुपये खर्चुन विकसित केलेल्या या पोर्टलच्या प्रवासालाच ब्रेक लागल्याचे वास्तव आहे. राज्य शासनाचे बहुतांश विभाग 'महाडीबीटी' सारख्या ऑनलाइन प्रणालीशी जोडले गेले असताना, दिव्यांग लाभार्थ्यांना वेळेत 

योजनांचा फायदा मिळावा या उद्देशाने 'दिव्यांग सहायक पोर्टल' सुरू करण्यात आले होते. या पोर्टलवर स्वयंरोजगारासाठी १५ हजार रुपयांचे अनुदान, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती यांसह एकूण १७ योजना जोडण्यात आल्या होत्या. मात्र, आयुक्तालयाकडून मिळालेल्या नव्या सूचनांनुसार ऑनलाइन प्रस्ताव पाठविण्याऐवजी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची अट घालण्यात आल्याने प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट झाली आहे.

स्थगितीमुळे दिलासा, पण अनिश्चितता कायम

शासकीय नोकरीत दिव्यांग म्हणून नियुक्त राज्यातील ७०० कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला. दिव्यांग विभागातील शाळा व कार्यशाळांना सर्वसमावेशक शाळेत टाकण्याच्या प्रक्रियेला ठोस उपाययोजनेअभावी स्थगिती मिळाली आहे. नवीन आकृतिबंधाला वित्त विभागाची मंजुरी नसल्याने तोही गुंडाळण्याच्या मार्गावर आहे. त्यातच सर्व कामकाज एका क्लिकवर असलेल्या पोर्टलवर संक्रांत येऊ पाहत आहे. हे सर्व निर्णय तत्कालीन सचिव तुकाराम मुंढे यांनी घेतले होते, हे विशेष.