नाट्यप्रयोगांसाठी पोलीस परवानगीची गरज नाही

आतापर्यंत नाट्यप्रयोग सादर करण्यासाठी आवश्यक असलेली पोलीस परवानगी यापुढे गरजेची ठरणार नसल्याचा निर्णय राज्यशासनामार्फत घेण्यात आला असून, नाट्यनिर्मात्यांचा नाट्यप्रयोग सादरीकरणातला पोलीस परवानगीचा हा अडथळा संपुष्टात आला आहे.

ठळक मुद्देप्रायोगिक नाटकांना अनुदानासाठी करावे लागतीच पाच प्रयोग व्यावसायिक नाटकांना सहा ऐवजी चार महसूली विभागाची अट

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आतापर्यंत नाट्यप्रयोग सादर करण्यासाठी आवश्यक असलेली पोलीस परवानगी यापुढे गरजेची ठरणार नसल्याचा निर्णय राज्यशासनामार्फत घेण्यात आला असून, नाट्यनिर्मात्यांचा नाट्यप्रयोग सादरीकरणातला पोलीस परवानगीचा हा अडथळा संपुष्टात आला आहे.राज्यशासनाच्या सांस्कृतिक संचालनालयातर्फे नाट्यनिर्मिती अनुदान योजनेची सुधारित नियमावली जाहीर करण्यात आली असून, त्यात अनेक बदल दिसून येत आहेत. आतापर्यंत राज्यात जिथे कुठे नाट्यप्रयोग सादर करायचा असेल, तेथे नाट्यगृहासभोवतालच्या पोलीस ठाणे अगर तहसिल पोलीस किंवा पोलीस आयुक्तालयाकडून सादरीकरणाची परवानगी घ्यावी लागत असे. परवानगीसाठी निश्चित शुल्कही भरावे लागत असे. मात्र, शुल्क भरूनही नाट्यप्रयोगाच्या दिवसपर्यंत प्रयोग सादरीकरणाची परवानगी पोलीसांकडून प्राप्त होत नसे. नागपूर आणि विदर्भात हा अनुभव अनेक नाट्यनिर्माते, दिग्दर्शक आणि रंगकर्मींना कायम आलेला आहे. त्यामुळे, एकीकडे प्रयोग सादर करण्याचा तणाव आणि दुसरीकडे परवानगी न मिळाल्याचे टेंशन, अशा पेचात रंगकर्मी अडकत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी, नाट्यनिर्मात्यांचा ही समस्या ऐकून घेत, तो तिढा सोडविण्याचा निर्णय घेतला आणि पोलीस परवानगीची अटच रद्द केल्याने, अनेक नाट्यनिर्माते आणि दिग्दर्शकांना दिलासा मिळाला आहे.यासोबतच, नाट्यनिर्मिती करणाऱ्या संस्थांना नाट्यप्रयोग सादरीकरणासाठी अनुदान दिले जाते. या योजनेत व्यावसायिक व संगीत नाटकांसाठी राज्याच्या सहा महसूली विभागात प्रत्येकी दोन प्रयोग करावे लागत असे. नव्या नियमानुसार सहा ऐवजी चार महसूली विभागात प्रत्येकी दोन प्रयोग करणे गरजेचे ठरविण्यात आले आहे. शिवाय, प्रायोगिक नाटकांना जास्तीत जास्त अनुदान मिळावे यासाठीचे नियमही शिथिल करण्यात येऊन, दहा ऐवजी आता पहिल्याच टप्प्यात पाच प्रयोगांचे अनुदान घेता येणार आहे. तसेच, दुसऱ्या टप्प्यात सहा महसूली विभागात प्रत्येक एक प्रयोग सादर करण्याची अट शिथिल करण्यात येऊन, फक्त दोन महसूली विभागात प्रत्येकी एक प्रयोग करणे गरजेचे असणार आहे.