लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पीएम केअर फंडसंदर्भातील पुनर्विचार याचिकेमध्ये येत्या ७ डिसेंबर रोजी गुणवत्तेवर बाजू मांडण्यासाठी तयार राहावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिले. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
ही याचिका अॅड. अरविंद वाघमारे यांनी दाखल केली आहे. त्यांची पीएम केअर फंडसंदर्भात विविध चार मागण्या करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने गेल्या २७ ऑगस्ट रोजी फेटाळून लावली. त्या निर्णयावर पुनर्विचार व्हावा असे वाघमारे यांचे म्हणणे आहे. पीएम केअर फंडमध्ये किती रक्कम जमा झाली आणि आतापर्यंत फंडमधील रकमेचा कशाकरिता उपयोग करण्यात आला याची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी, पीएम केअर फंडच्या विश्वस्त मंडळातील तीन रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, त्यापैकी दोन विश्वस्त विरोधी पक्षांमधून निवडण्यात यावे आणि फंडच्या लेखा परीक्षणाकरिता नवी दिल्ली येथील मे. सार्क असोसिएट्सची नियुक्ती करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, या चार मागण्यांचा जनहित याचिकेत समावेश होता. उच्च न्यायालयाने संबंधित निर्णयाद्वारे सर्व मागण्या अवैध ठरवल्या. पीएम केअर फंड हा नोंदणी कायद्यांतर्गत नोंदणी केलेला धर्मादाय ट्रस्ट आहे. या फंडची स्वत:ची घटना असून त्यानुसार फंडचे संचालन केले जाते. फंडमध्ये जमा होणाऱ्या व फंडमधून खर्च होणाऱ्या रकमेमध्ये पारदर्शकता राहण्यासाठी नोंदणी कायद्यामध्ये प्रभावी यंत्रणेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे फंडसंदर्भात कुणाला काहीही आक्षेप असल्यास ते या कायद्यातील यंत्रणेचा उपयोग करू शकतात. जनहिताच्या प्रत्येक प्रश्नाकरिता उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाकडून संपूर्ण देशाचे प्रशासन चालविण्याची अपेक्षा करता येणार नाही. तसेच, या प्रकरणात घटनात्मक व वैधानिक तरतुदींचे प्रचंड उल्लंघन झाल्याचे कोणतेही मुद्दे याचिकाकर्त्याने रेकॉर्डवर आणले नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले होते.