योगेश पांडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे देशभरातील राजकारण तापले असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत भारतीय किसान संघानेदेखील त्यात उडी घेतली आहे. दोन महिन्याच्या अवधीत दुसऱ्यांदा केंद्र शासनाच्या धोरणाविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. जर खाद्य तेलांचे आयात शुल्क वाढविण्यात आले नाही तर पंजाबच्या शेतकऱ्यांसोबत दिल्लीत येऊन आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराच केंद्र शासनाला देण्यात आला आहे.
सणासुदीच्या कालावधीत खाद्य तेलांच्या किमती वाढल्या होत्या. त्यामुळे केंद्र शासनातर्फे २७ नोव्हेंबर रोजी खाद्य तेलांवरील आयात शुल्क ४१ टक्क्यांवरून ३० टक्के इतके कमी करण्यात आले. यामुळे ग्राहकांना खाद्य तेल सात रुपयांनी स्वस्त मिळणार आहे. मात्र शेतकरी अडचणीत सापडण्याची चिन्हे आहेत. तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्रानेच शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले. आता शेतकऱ्यांनी ते उत्पादन घेतले असताना आयात शुल्क कमी झाल्याने बाहेरचा माल सहजपणे देशात येईल. त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव कसा मिळणार, असा प्रश्न किसान संघातर्फे उपस्थित करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा केंद्र शासनाने पुनर्विचार करीत आयात शुल्क ५० टक्के करावे. जर असे झाले नाही तर पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासोबतच किसान संघालादेखील जुळावे लागेल, अशी भूमिका किसान संघाचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष नाना आखरे यांनी मांडली आहे.
कसे बनणार शेतकरी आत्मनिर्भर?
देशात दरवर्षी ९० हजार कोटी रुपयाचे खाद्य तेल आयात करण्यात येते. आयात करण्याचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी केंद्राने शेतकऱ्यांनी तेलबियांचे उत्पादन वाढवावे यासाठी प्रोत्साहन दिले होते. मात्र आता शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांना उद्ध्वस्त करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. केंद्राच्या अशा भूमिकेमुळे शेतकरी आत्मनिर्भर कसे बनणार, असा सवाल भारतीय किसान संघातर्फे उपस्थित करण्यात आला आहे.
दोन महिन्यात दुसऱ्यांदा विरोध
भारतीय किसान संघाने दोन महिन्यात केंद्राच्या धोरणांना दुसऱ्यांदा विरोध केला आहे. संसदेत कृषी विधेयके संमत झाल्यानंतर किसान संघाने सार्वजनिकपणे केंद्रावर टीकास्त्र सोडले होते. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनीदेखील त्यांच्या विजयादशमीच्या भाषणात कृषी स्वावलंबन कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित करत केंद्राच्या कृषी धोरणांमध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले होते.