लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील सर्व प्राथमिक शाळा येत्या १५ जूनपासून सुरू करण्याच्या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. वातावरणातील तापमान व दमटपणा विचारात घेता विदर्भातील शाळा २६ जूननंतरच सुरू करण्यात याव्या, अशी मागणी समितीने न्यायालयाला केली आहे.
उच्च न्यायालयाने ८ जून २००७ रोजी समान मुद्यावर निर्णय देताना विदर्भातील शाळा २६ जूननंतर सुरू करण्यास सांगितले होते. त्याविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि दिलासा न मिळाल्यामुळे याचिका मागे घेतली होती. त्यानंतर सरकारने १६ जून २००७ रोजी जीआर जारी करून विदर्भातील शाळा २६ जूननंतर सुरू होतील, असे जाहीर केले. या निर्णयाचे २०२३ पर्यंत पालन केले जात होते. २०२३ मध्ये ३० जूनपासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय जारी करण्यात आला.
राज्य सरकारला नोटीस
या प्रकरणावर मंगळवारी न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यापुढे सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून याचिकेतील आक्षेपांवर येत्या ९ जूनपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले. समितीच्या वतीने अॅड. भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण समितीने विदर्भाच्या बाबतीत या परिपत्रकावर आक्षेप घेतला आहे. विदर्भातील उन्हाळी वातावरण आधीच्या तुलनेत अधीक असह्य झाले आहे. त्यामुळे विदर्भातील शाळा १५ जूनपासून सुरू करता येणार नाही.
Web Summary : Petition challenges June 15 school reopening in Nagpur High Court. Citing extreme heat, the plea requests Vidarbha schools reopen after June 26, referencing a prior court order and government's past adherence to later reopening dates.
Web Summary : नागपुर हाईकोर्ट में 15 जून से स्कूल खुलने के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में भीषण गर्मी का हवाला देते हुए विदर्भ के स्कूलों को 26 जून के बाद फिर से खोलने का अनुरोध किया गया है, जिसमें पहले के अदालत के आदेश और सरकार द्वारा बाद में फिर से खोलने की तिथियों के पालन का उल्लेख है।