गेल्या दीड महिन्यापासून सुरू असलेला कोविड लसीकरणाचा घोळ संपण्याची शक्यता अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सायंकाळी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणाने निर्माण झाली आहे. आता राज्यांना स्वत: लस खरेदी करण्याची गरज नाही. सुरुवातीच्या धोरणानुसार केंद्र सरकारच उत्पादकांकडून संपूर्ण लस खरेदी करील. त्यापैकी ७५ टक्के हिस्सा राज्य सरकारांना मोफत दिला जाईल. उरलेला २५ टक्के साठा लसीसाठी पैसे मोजण्याची क्रयशक्ती असलेल्यांसाठी खासगी रुग्णालयांना दिला जाईल; पण खासगी रुग्णालये त्यावर मनमानीपणे दर आकारू शकणार नाहीत. लस पुरविण्याच्या सेवेसाठी प्रतिडोस कमाल दीडशे रुपयेच आकारता येतील, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे गेले काही दिवस लस मिळत नसल्याने जीव टांगणीला लागलेल्या कोट्यवधी देशवासीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यासंदर्भातील निश्चित धोरण येत्या पंधरा दिवसांत ठरविले जाईल आणि २१ जून म्हणजे आंतरराष्ट्रीय योगदिनाचे औचित्य साधून देशभर ही व्यवस्था लागू केली जाणार आहे. पंतप्रधानांच्या या घोषणेनंतर लसीकरण धोरणातील या बदलाचे श्रेय कोणाला, याविषयी लगेच चर्चा सुरू झाली; पण ही चर्चा जीवरक्षक लसीच्या गरजेपुढे निरर्थक आहे. लसीकरणाचा तिढा सर्वोच्च न्यायालयात गेला आणि केंद्र सरकारच्या धरसोडीची न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखलही घेतली. असे धोरण ठरविणे हा केंद्राचा म्हणजेच कार्यकारी मंडळाचा अधिकार आहे, न्यायव्यवस्थेने त्यात हस्तक्षेप करू नये अशी भूमिका त्या विषयीच्या याचिकेवर केंद्र सरकारने घेतली होती. तथापि, देशातील जनता त्रस्त असताना आपण शांत, स्वस्थ बसू शकत नाही, असा पवित्रा सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आणि आतापर्यंतचे लसखरेदीचे आदेश, देश-विदेशातील किमतीची तुलनात्मक माहिती आणि या वर्षाच्या डिसेंबरपर्यंत देशातील प्रत्येकाचे लसीकरण करण्याचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे धन्यवाद द्यायचेच असतील तर देशवासीयांचे जीव वाचविण्याच्या या भूमिकेसाठी, प्रयत्नांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाला द्यायला हवेत. अर्थात, कोट्यवधी भारतीयांना संकटात टाकणारी ही धरसोड टाळता येणे शक्य होते. कोरोनाविरोधातील लढाईत थोडेफार यश मिळाले तर त्याचे श्रेय पंतप्रधान व केंद्र सरकारला द्यायचे आणि चुकलेल्या पावलांचे अपश्रेय मात्र राज्य सरकारवर ढकलायचे, असे करून चालणार नाही. संघराज्य व्यवस्थेत आरोग्य हा विषय मुख्यत्वे राज्यांच्या अखत्यारित येतो व म्हणूनच राज्यांच्याच मागणीनुसार प्रारंभीची व्यवस्था बदलली, राज्य सरकारांना लसखरेदीची परवानगी दिली, यावर पंतप्रधानांनी देशाला संबोधित करताना विशेष भर दिला, हे या पृष्ठभूमीवर महत्त्वाचे. कोरोना महामारीने आपल्या सगळ्याच व्यवस्थांना धक्का बसला आहे. केंद्र व राज्य अशी सगळीच सरकारे भांबावून गेली आहेत. त्यामुळे वेगवेगळ्या पातळीवर उलटसुलट मागणी होणे स्वाभाविक आहे. अशावेळी राष्ट्रीय स्तरावर या महामारीचा सामना करताना जी दिशा ठरविली जाते, ती केवळ काही राज्यांनी मागणी केली म्हणून सोडणे योग्य नव्हते. १६ जानेवारीला देशात लसीकरणाला प्रारंभ झाला. सुरुवातीच्या तीन-साडेतीन महिन्यांमध्ये आधी ज्येष्ठ नागरिक व नंतर ४५ वर्षांवरील व्यक्तींना लस देण्याची घोषणा झाली. परंतु, पुरेशा प्रमाणात लस मिळत नसल्याच्या राज्या-राज्यांच्या तक्रारी वाढल्या. केंद्र सरकारकडून त्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी अधिक परिणामकारक प्रयत्नांची अपेक्षा असताना अचानक राज्यांवर जबाबदारी टाकण्यात आली. केंद्रीय मंत्र्यांनी वाया जाणाऱ्या लसीचाही बाऊ केला. जितकी राज्ये, तितकी मते यामुळे नंतरच्या दीड महिन्यात स्थिती बिघडली. कारण, मुळात लसच उपलब्ध नव्हती व आतादेखील नाही. मधल्या काळात भारताने मोठ्या प्रमाणात लस निर्यातही केली. ती लस उत्पादक कंपन्यांच्या करारानुसार होती, हा युक्तिवाद मान्य केला तरी अन्य देशांनी आपापल्या नागरिकांना जसे प्राधान्य दिले, तसे भारतात झाले नाही, हे वास्तव आहे. या सगळ्याची परिणती प्रचंड गोंधळ व सर्वसामान्यांच्या अस्वस्थतेत झाली. ती अस्वस्थता, अनिश्चितता आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मोफत लसीच्या घोषणेने संपुष्टात येईल, अशी आशा करूया. पंतप्रधानांनी सांगितल्यानुसार २३ कोटी भारतीयांना किमान एक डोस मिळाला आहे. १३५ कोटींपैकी उरलेल्या सर्वांना लस देण्यासाठी खरी गरज आहे ती लस उपलब्धतेची. त्याचे नियोजन केंद्र सरकारने नक्की केले असेलच.
-----------------------------------------