६०३ कोटींच्या आराखड्याने नागपूरचा वीजपुरवठा होणार ‘हायटेक’

Nagpur : उपराजधानी नागपूरच्या वाढत्या वीज गरजा लक्षात घेता महावितरणने जिल्ह्याच्या वीज वितरण व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणासाठी तब्बल ६०२.९८ कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी विकास आराखडा तयार केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : उपराजधानी नागपूरच्या वाढत्या वीज गरजा लक्षात घेता महावितरणने जिल्ह्याच्या वीज वितरण व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणासाठी तब्बल ६०२.९८ कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी विकास आराखडा तयार केला आहे. आशियाई विकास बँकेच्या (एडीबी) सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पामुळे नागपूर शहरासह ग्रामीण भागातील वीजपुरवठा अधिक सक्षम, अखंडित आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित होणार आहे. भविष्यात ट्रिपिंग आणि अघोषित वीज कपातीपासून नागपूरकरांची मोठ्या प्रमाणात सुटका होणार असल्याचा दावा महावितरणने केला आहे.

राज्याचे महसूल मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या विशेष आढावा बैठकीत या प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी महावितरणचे मुख्य अभियंता दिलीप दोडके यांनी जिल्ह्यातील विद्यमान वीज यंत्रणा आणि आगामी विकासकामांचा तपशील सादर केला. या बैठकीला अधीक्षक अभियंते अमित परांजपे, संजय वाकडे उपस्थित होते.

२१ नवी उपकेंद्रे, ३०० किमी भूमिगत वाहिन्या

नागपूर शहराची विजेची मागणी सध्या ८७५ मेगावॅटच्या पुढे गेली असून उन्हाळ्यातील वाढत्या ताणाचा सामना करण्यासाठी महावितरणने आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘एडीबी’ योजनेअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यात २१ नवीन ३३/११ केव्ही अतिउच्च दाब उपकेंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. यामध्ये नागपूर शहर मंडळातील ९ तर ग्रामीण भागातील १२ ठिकाणांचा समावेश आहे. याशिवाय विद्यमान ७ उपकेंद्रांची क्षमता वाढवून तेथील यंत्रणा अधिक गतिमान केली जाणार आहे. ग्राहकांना सातत्यपूर्ण दाबाने वीज मिळावी यासाठी ४०५ नवीन वितरण रोहीत्रे बसवली जाणार असून १५६ किलोमीटर नवीन उपरी वाहिन्या आणि सुमारे ३०० किलोमीटर भूमिगत वीजवाहिन्यांचे जाळे उभारण्यात येणार आहे.

दाभा, हिंगणा, सुभाननगर, न्यू कलमना, तुळशीबाग आणि जाफरनगरला लाभ

दाभा, हिंगणा, सुभाननगर, न्यू कलमना, तुळशीबाग आणि जाफरनगर या वेगाने विकसित होणाऱ्या भागांना या योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे. बुटीबोरी औद्योगिक वसाहत, गांधीबाग, महाल आणि सिव्हिल लाईन्स परिसरातही नवीन उपकेंद्रांमुळे विजेचा ताण कमी होऊन पुरवठा अधिक स्थिर होणार आहे. ग्रामीण भागातील काटोल, उमरेड, मौदा आणि कामठी तालुक्यांनाही या प्रकल्पाचा लाभ मिळणार आहे.