नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा : सुनील केदार यांची न्यायालयात हजेरी

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १५० कोटी रुपयाच्या घोटाळ्यातील आरोपी माजी अध्यक्ष सुनील केदार यांनी बुधवारी अ‍ॅड. राज आहुजा यांच्यामार्फत अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस. आर. तोतला यांच्या न्यायालयात हजेरी लावली.

ठळक मुद्दे२२ ऑक्टोबरपर्यंत वेळ घेतला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १५० कोटी रुपयाच्या घोटाळ्यातील आरोपी माजी अध्यक्ष सुनील केदार यांनी बुधवारी अ‍ॅड. राज आहुजा यांच्यामार्फत अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस. आर. तोतला यांच्या न्यायालयात हजेरी लावली.
या न्यायालयाने मंगळवारी केदार यांच्यासह इतर सर्व आरोपींना समन्स बजावला होता व १६ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात हजर होण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार केदार, रोखे दलाल केतन सेठ (मुंबई), महेंद्र अग्रवाल व श्रीप्रकाश पोद्दार (कोलकाता) यांनी अ‍ॅड. आहुजा यांच्यामार्फत तर, बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक के. डी. चौधरी यांनी व्यक्तिश: न्यायालयात हजेरी लावली. दरम्यान, अ‍ॅड. आहुजा यांनी त्यांच्या पक्षकारांची बाजू मांडण्यासाठी २२ ऑक्टोबरपर्यंत वेळ देण्याची विनंती केली. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता, त्यांची विनंती मंजूर करून खटल्यावरील सुनावणी तहकूब केली.
इतर आरोपींमध्ये रोखे दलाल संजय अग्रवाल, सुबोध भंडारी, कानन मेवावाला, नंदकिशोर त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित वर्मा (अहमदाबाद) व बँक कर्मचारी सुरेश पेशकर यांचा समावेश आहे. ‘सीआयडी’ने घोटाळ्यातील आरोपींविरुद्ध २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. त्यात आरोपींवर भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९ (शासकीय नोकर आदींद्वारे विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तावेज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तावेज खरे भासविणे), १२०-ब (कट रचणे), ३४ (समान उद्देश), असे दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये कमाल जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
२००१-२००२ मध्ये बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंटस् प्रा.लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा.लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई या कंपन्यांच्या माध्यमातून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यात घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात २९ एप्रिल २००२ रोजी गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यात आली होती. हा खटला सदरहू न्यायालयात गेल्या १७ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. पण आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या खटल्याची अतिशय गंभीर दखल घेतली असल्यामुळे, त्याचा लवकरच सोक्षमोक्ष लागण्याची शक्यता आहे.

खटल्यावर उच्च न्यायालयाचा ‘वॉच’
या खटल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा ‘वॉच’ आहे. २३ डिसेंबर २०१४ रोजी नागपूर खंडपीठाने ओमप्रकाश कामडी व इतरांची जनहित याचिका निकाली काढताना, या घोटाळ्याचा खटला एक वर्षात निकाली काढण्याचा आदेश दिला होता. दरम्यान, आरोपी संजय अग्रवाल याने उच्च न्यायालयाच्या मुंबईतील मुख्य पीठात काही अर्ज दाखल केल्यामुळे, हा खटला स्थगित ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर ६ एप्रिल २०१८ रोजी नागपूर खंडपीठाने अग्रवाल वगळता इतर आरोपींविरुद्धचा खटला सुरू करण्याचा आदेश दिला तर, ६ मार्च २०१९ रोजी खटला निकाली काढण्यासाठी आणखी तीन महिन्याचा वेळ वाढवून दिला. असे असताना मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी मुंबई मुख्य पीठाच्या आदेशामुळे खटल्याचा पूर्ण रेकॉर्ड त्यांच्याकडे पाठविला होता. परिणामी, नागपूर खंडपीठाने वारंवार आदेश देऊनही खटल्यात काहीच प्रगती झाली नाही. ही बाब लक्षात घेता, ओमप्रकाश कामडी व इतरांनी नागपूर खंडपीठात दिवाणी अर्ज दाखल करून, हा खटला तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. त्यात गेल्या ४ ऑक्टोबर रोजी नागपूर खंडपीठाने खटल्याचा सर्व रेकॉर्ड मुंबईतून परत आणण्याचा आदेश दिला. तसेच, खटल्याच्या कार्यवाहीवर लक्ष ठेवण्यासाठी कामडी व इतरांच्या दिवाणी अर्जाला जनहित याचिकेमध्ये परिवर्तित केले.