जागा अडवणाऱ्या उद्योजकांना एमआयडीसीने दिला दणका, जागेचा ताबा घेण्याची कारवाई सुरू 

MIDC land: महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने जागा घेऊन त्याचा कोणताही वापर न करणाऱ्या उद्योजकांना दणका दिला आहे. हे भूखंड एमआयडीसीकडून परत घेणे सुरू झाले आहे. 

-मोरेश्वर मानापुरे, नागपूर
विदर्भाच्या औद्योगिक विकासाला नवी उभारी देण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) सरसावले आहे. नागपूर विभागातील ३४ औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये अनेक वर्षापासून बंद असलेले आणि नियमांचे उल्लंघन करणारे ३०१ भूखंड परत घेण्याची प्रक्रिया एमआयडीसीने वेगाने सुरू केली आहे.

सुमारे ४११ एकर जमीन आता मोकळी होणार असून, ती नवीन व गरजू उद्योजकांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. हिंगणा एमआयडीसीमध्ये १२ भूखंड परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

३०१ उद्योगांवर 'संक्रात'; ४११ एकर जमीन रडारवर

नागपूर विभागांतर्गत येणाऱ्या नागपूर, भंडारा, गोंदिया आणि वर्धा या चार जिल्ह्यांमध्ये एमआयडीने एकूण ६,४२९ भूखंडांचे वाटप केले होते. मात्र, यातील ३०१ उद्योगांनी भूखंड घेऊनही अनेक वर्षांपासून उत्पादन सुरू केलेले नाही किंवा नियमानुसार बांधकामही पूर्ण केलेले नाही. केवळ जागा अडवून बसलेल्या संबंधित उद्योजकांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

परस्पर विक्री आणि भाडेतत्त्वावर बंदी

एमआयडीसीच्या कडक नियमांनुसार, वाटप केलेले भूखंड कोणत्याही उद्योजकाला परस्पर विकता येत नाहीत किंवा भाड्याने देता येत नाहीत. तरीही काही ठिकाणी जमिनी अडवून ठेवण्याचे आणि अनधिकृत व्यवहार करण्याचे प्रकार समोर आले आहेत.

अशांचा शोध घेण्यात येत असून अशा उद्योजकांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. नवे उद्योग सुरू झाल्यामुळे नोकरीसाठी पुणे, मुंबई, हैदराबाद किंवा बेंगळुरू यांसारख्या शहरांकडे होणारी धाव थांबेल आणि नवीन उद्योगांना जमिनी मिळाल्यास स्थानिक पातळीवर मोठी रोजगारनिर्मिती होईल.

हिंगणा आणि बुटीबोरीचा सर्वाधिक वाटा

विभागातील एकूण ३८ औद्योगिक क्षेत्रांपैकी हिंगणा आणि बुटीबोरी या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये बंद उद्योगांचे प्रमाण मोठे आहे. हिंगणा एमआयडीसीमध्ये एकूण १६९० भूखंडांपैकी ३०० हून अधिक उद्योग बंद असून, सुमारे २५२.८८ एकर जमीन अडकली आहे. तर बुटीबोरी एमआयडीसीमध्ये एकूण २३८५ भूखंडांपैकी ५०० हून अधिक उद्योग बंद आहे. सध्या, ११६.७६ एकर क्षेत्र रिकामे केले जाणार आहे.

बंद पडलेली जागा परत घेऊन ती खऱ्या अर्थाने गरजू आणि नवीन उद्योजकांना देणे हे सरकारचे धोरण आहे. ज्या उद्योजकांनी नियमांचे पालन केले नाही, त्यांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या असून भूखंड ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरू आहे. -मनोहर पोटे, प्रादेशिक व्यवस्थापक, एमआयडीसी (नागपूर विभाग).