इंदू मिल झाले, नागपूरच्या स्मारकाचे काय?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृतीत मुंबईच्या इंदू मिलच्या जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्याच्या

स्मारक व श्याम हॉटेलचा प्रश्न कायम : पंतप्रधान घेतील का पुढाकार? निशांत वानखेडे   नागपूर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृतीत मुंबईच्या इंदू मिलच्या जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र व राज्य सरकारने मान्यता दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच या स्मारकाच्या कामाचे भूमिपूजनही केले. त्यानंतर राज्य सरकारने लंडनमधील बाबासाहेबांचे निवासस्थान खरेदी केले. मात्र गेल्या २४ वर्षापासून धूळखात पडलेला नागपुरातील डॉ. आंबेडकर स्मारकाचा प्रस्ताव तसेच श्याम हॉटेलचा प्रस्ताव कधी मार्गी लागेल ही प्रतीक्षा अद्याप कायम आहे. १४ एप्रिल रोजी दीक्षाभूमीवर येणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागपूरकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या या दोन्ही स्मारकांसाठी हस्तक्षेप करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. १९९२ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जन्मशताब्दी वर्षात नागपूर महापालिकेने पटवर्धन मैदानावर त्यांच्या स्मृतीत राष्ट्रीय स्मारक उभारण्याचा प्रस्ताव पारित केला होता. पटवर्धन मैदानाच्या १३.५६ एकर जागेवर हे भव्य स्मारक उभे राहील, असे ठरविण्यात आले. मात्र पुढे १० वर्षे या प्रस्तावावर कुठल्याही हालचाली झाल्या नाहीत. त्यानंतर २००२ मध्ये विकास ठाकरे महापौर असताना त्यांनी पुढाकार घेऊन जन्मशताब्दी स्मारक अधिक भव्यदिव्य आणि वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धतीने उभारण्याकरिता २५ कोटीची तरतूद केली. परंतु स्मारक उभारले जात असलेल्या जागेची लीज १९७७ मध्ये संपल्याने, मनपातर्फे लीज नूतनीकरण करण्यात आले नाही. या जागेच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी महापालिकेने शासनाकडे वारंवार विनंती केली. परंतु लीज नूतनीकरणाचा प्रस्ताव प्रलंबित राहिला. पुढे २०१३ ला आमदार प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांचा पत्रव्यवहार व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी स्मारक संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाच्या भेटीदरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रस्तावित जन्मशताब्दी स्मारकाच्या जागेच्या लीज नूतनीकरणाचा तिढा सोडविण्यात येईल व शक्य तितक्या लवकर हा प्रश्न निकाली काढण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र पुढे काय झाले हे कळायला मार्ग नाही. मनपा व महाराष्ट्र शासन यांच्यामध्ये या जागेची लीज मंजूर करण्यासंदर्भात अनेकदा पत्रव्यवहार झाले. केवळ लीज नूतनीकरण शुल्कावरून वाद उपस्थित झाल्याने, हे प्रकरण पुढे गेले नाही. या दिरंगाईमुळेच स्मारकाचे काम रखडले. वर्षभरापूर्वी भाजपा सरकारमध्ये महसूलमंत्री असलेले एकनाथ खडसे यांनी अधिकाऱ्यांना १४ एप्रिल २०१६ पूर्वी जागेचे हस्तांतरण महापालिकेकडे करावे, असे आदेश दिले. लगेचच आराखडा तयार करून द्यावा व जागेचा नकाशा मंजूर करून घेऊन कामाला त्वरित सुरुवात करावी, असेही निर्देशही दिले. मात्र एका प्रकरणात खडसे यांनाच पायउतार व्हावे लागले व स्मारकाची कारवाई बासनात गुंडाळण्यात आली. गेल्या २५ वर्षात अनेक स्थित्यंतरे घडली. दरवर्षी स्मारकाच्या नावाने महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली जाते. परंतु स्मारकाचा साधा प्रस्ताव पुढे सरकत नाही. स्टारबसने या जागेवर अतिक्रमण करून बसथांबा तयार केला. सामाजिक संघटनांनी आवाज उठविला. मात्र त्याचा काही परिणाम झाला नाही. विविध पक्षाचे सरकार आले व गेले, मात्र शताब्दी वर्षात घेतलेला निर्णय बाबासाहेबांच्या जयंतीचे शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्ष येऊनही पूर्ण होऊ नये, ही बाब दु:खद आहे. आंबेडकरी अनुयायी व सामाजिक संघटनांनी अनेक आंदोलने करूनही या अस्मितेच्या प्रश्नाला गंभीरतेने घेतले गेले नाही. इंदू मिल स्मारकाचा मार्ग मोकळा झाल्याने नरेंद्र मोदी यांच्याकडे दलित समाज मोठ्या आशेने पाहत आहे. इंदू मिल प्रकरणात मोदींनी घेतलेला पुढाकार व मिल हस्तांतरित होईपर्यंत केलेला पाठपुरावा निश्चितच अभिनंदनीय आहे. अशीच तत्परता ते नागपुरातील पटवर्धन मैदानातील आंबेडकर स्मारकाच्या बाबतीत दाखवतील, असा विश्वास आंबेडकरी समाज मनात बाळगून आहे.