लाेकमत न्यूज नेटवर्क
पिपळा (डाकबंगला) : राज्य शासनाने रेतीचाेरीला आळा घालण्यासाठी मध्यंतरी काही रेतीघाटांचे लिलाव केले आणि घाट कंत्राटदारांच्या स्वाधीन केले. प्रशासनाने काही घाट अ आणि ब असे विभागून त्यातील एकाच घाटाचा लिलाव केला. प्रशासनाचा हा निर्णय घाट कंत्राटदारांच्या पथ्यावर पडला. त्यांनी लिलाव घेतलेल्या घाटांसाेबतच लिलाव न घेतलेल्या घाटांमधील रेतीचा अवैध उपसा केल्याचे आढळून आले आहे. या रेती चाेरीमुळे राज्य शासनाचा काेट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असूनही महसूल विभागाचे अधिकारी याकडे मुद्दाम कानाडाेळा करत आहेत.
नागपूर व लगतच्या जिल्ह्यांमध्ये कन्हान नदीच्या तांबड्या रेतीला भरीव मागणी आहे. त्यामुळे सावनेर तालुक्यातून वाहणाऱ्या कन्हान नदीच्या विविध रेतीघाटांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले असून, रेती चाेरट्यांनी या घाटांना लक्ष्य केले आहे. मध्यंतरी कन्हान नदीवरील काेणत्याही घाटाचा जिल्हा प्रशासनाने लिलाव न केल्याने एकीकडे रेतीचाेरीचे प्रमाण वाढले हाेते तर दुसरीकडे शासनाचा काेट्यवधी रुपयांचा महसूलही बुडत हाेता. यावर उपाय म्हणून जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील काही नद्यांवरील रेतीघाटांसाेबतच कन्हान नदीवरील काही घाटांचा लिलाव केला आणि काही घाट लिलावाविना ठेवले.
जिल्हा प्रशासनाने कन्हान नदीवरील काही घाटांची विभागणी करत त्यांचे अ, ब, क असे वर्गीकरण केले. लिलाव करताना अ घाटांची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करत ब घाट लिलावाविना ठेवले. अ आणि ब घाट हे लागून-लागून असल्याने खनिकर्म व महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी त्या घाटांचे लिलाव घेणाऱ्याला मार्किंगही करून दिले. मात्र, घाट घेणाऱ्यांनी अ घाटासाेबतच ब घाटातील रेतीचाही माेठ्या प्रमाणात उपसा केला. हा रेती उपसा अवैध ठरत असला आणि याची महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना इत्यंभूत माहिती असली तरी कुणीही याकडे गांभीर्याने बघितले नाही. त्यामुळे लिलाव न केलेल्या रेतीघाटांमधील लाखाे ब्रास रेतीच्या राॅयल्टीवर राज्य शासनाला पाणी फेरावे लागले आहे. हा प्रकार सावनेर तालुक्यात सर्वत्र दिसून येताे.
...
रेतीघाट मुदत
जिल्हा प्रशासनाने मध्यंतरी लिलाव केलेल्या रेतीघाटांची मुदत ही १०जून २०२१पर्यंत निर्धारित केली आहे. घाटमालकांना या मुदतीनंतर लिलाव घेतलेल्या घाटांमधून रेतीची उचल करता येणार नाही. काही घाटांचे लिलाव तीन वर्षांसाठी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पहिल्या वर्षासाठी लिलावाची संपूर्ण रक्कम भरल्यानंतर करारनामा केला जाईल. त्या करारावर स्वाक्षरी झाल्यावर घाटाची माेजणी करून त्याचा कंत्राटदाराला ताबा दिला जाईल. त्या घाटातील रेती उचल करण्याची मुदत ही घाटाचा ताबा घेतल्यापासून १० जून २०२१पर्यंत असेल, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले. पुढे १ ऑक्टाेबरनंतर घाटांचे नव्याने सर्वेक्षण करून घाटातील रेतीचा साठा व उपसा या बाबी निश्चित करण्यात येतील, असेही जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.