१५ व्या वित्त आयोगाचा निधी पाच महिन्यापासून पडून

नागपूर : ऐन कोरोनाच्या काळात जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत ठणठणाट असताना, जिल्हा परिषदेला विकास कामासाठी १५ व्या वित्त आयोगाचे गिफ्टच मिळाले होते. निधीच नसल्याने विकास कामे कुठून करणार? असे कारण देणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत जुलै महिन्यात सात कोटीचा निधी १५ व्या वित्त आयोगातून मिळाला होता. पण या निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामाचे नियोजन झाले नसल्याने पाच महिन्यापासून निधी पडून आहे.

जानेवारी महिन्यात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पार पडल्या आणि मार्च महिन्यापर्यंत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सर्व सभापतींची निवड झाली. नवीन कार्यकारिणी कामाला सुरुवात करणार एवढ्यातच कोरोनाने विळखा घेतला. कोरोनामुळे शासनाने सर्व निधी रोखून ठेवला. जिल्हा परिषदेचा सेस फंडही रिकामा झाला. अशात १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळाल्याने जिल्हा परिषदेला बळ आले. सदस्यांनादेखील आपापल्या भागात कामे करून दाखविण्याची संधी मिळाली. जुलै महिन्यात हा निधी जिल्हा परिषदेला आला. अध्यक्षांनी बंधित आणि अबंधित स्वरूपात प्रत्येकी चार लाखाची कामे सदस्यांकडून मागितली. अनेक सदस्यांनी कामाचे प्रस्ताव सादर केले. पण कामाचे नियोजन झाले नसल्याने त्याचा फायदा झाला नाही. निधी असतानाही त्याचे नियोजन झाले नसल्याने विरोधकासोबत सत्ताधारी सदस्यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अध्यक्षांचा बंधित कामांमध्ये रिचार्ज शॉप व रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या कामाला आग्रह आहे. पण अनेक सदस्यांची ही कामे करवून घेण्याची इच्छा नाही. प्रस्ताव सादर केल्यानंतर नियोजन का झाले नाही, असाही सवाल सदस्य करीत आहेत.

- आता अधिकार सीईओंचा

वित्त आयोगाचा निधी प्राप्त झाल्यानंतर दोन महिन्यात त्याचे नियोजन न झाल्यास, ते खर्च करण्याचे अधिकार सीईओंना जातात. वित्त आयोगाच्या पहिल्या टप्प्यातील निधी लवकरच खर्च झाला असता, तर दुसऱ्या टप्प्यातील निधी जि.प.ला मागविता आला असता.

- कोरोनाच्या काळात जेव्हा तिजोरीत ठणठणाट होता, तेव्हा १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा मोठा दिलासा जि.प.ला मिळाला होता. ताबडतोब नियोजन केले असते तर सदस्यांना सर्कलमध्ये काम दाखविण्याची संधी मिळाली असती. १५ व्या वित्त आयोगाचे सात कोटी रुपये मिळाले. ५८ सदस्यांचा वाटा किमान १२ लाख रुपयाचा येतो. पण कामे केवळ आठ लाख रुपयाची मागितली. उर्वरित चार लाखाचे नियोजन काय? याचाही खुलासा केला नाही. निधी मिळाल्यानंतर पाच महिने नियोजन होत नसेल तर सत्ताधारी करतात तरी काय?

अनिल निधान, विरोधी पक्षनेते

- आम्ही सीईओंना पत्र पाठविले

यासंदर्भात वित्त सभापती भारती पाटील यांना विचारणा केली असता, त्यांनी सांगितले की, वित्त सभापती नात्याने १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे लवकरात लवकर नियोजन करावे, यासंदर्भात सीईओंना पत्र पाठविले आहे. लवकरच कामे सुरू होतील.