शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'त्या' ५ जागांबाबत राजनाथ सिंह आणि शरद पवारांमध्ये फोनवरून चर्चा; प्रकाश आंबेडकरांचा दावा
2
पवार वि. पवार वादाला मतदार कंटाळला; बारामतीत टक्का घसरला
3
आजचे राशीभविष्य - ८ मे २०२४; धन - मान - सन्मान मिळतील, सरकार कडून फायदा होईल
4
ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप सरकार कोसळणार? हरयाणामध्ये तीन अपक्ष आमदारांनी काढला पाठिंबा
5
तीन ईव्हीएम जाळण्याचा प्रयत्न; तरुणावर गुन्हा दाखल; सोलापूर जिल्ह्यातील बागलवाडी येथील बूथवरील प्रकार
6
‘सेक्स स्कँडल’च्या २५,००० पेन ड्राइव्हचे पोलिसांनीच वाटप केले; कुमारस्वामी यांचा आरोप, मोदीही प्रथमच बोलले
7
अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देण्यास सुप्रीम कोर्ट अनुकूल; पण...
8
'तुला सहानंतर कोण आहे? बारामतीचा कोण येत नाही'; आमदार दत्ता भरणेंची शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्याला शिवीगाळ
9
मतदानाच्या दिवशी बारामतीत नात्यांचा ट्विस्ट, सुप्रिया सुळेंनी घेतली अजित पवारांच्या आईची भेट; तर अजित पवार म्हणाले... मेरी माँ मेरे साथ है!
10
‘मुस्लीम आरक्षण’ नवा मुद्दा; प्रचारात होतोय वारंवार उल्लेख, मोदींच्या जाळ्यात विरोधक अडकले
11
१० लाख इनाम असलेल्या बासित दारसह ४ अतिरेकी चकमकीत ठार
12
४ जून ‘इंडिया आघाडी’ची एक्स्पायरी डेट : पंतप्रधान मोदी 
13
घराण्याचा वारसा जिंकणार की नव्या चेहऱ्याला कौल मिळणार? विखे-लंके लढत : महसूलमंत्र्यांची प्रतिष्ठा पणाला
14
‘बंगाली प्राइड’वर अन् विकास-अराजकतेमध्ये संघर्ष; दक्षिण बंगालच्या जागांवर तृणमूलची मदार
15
डाॅक्टरांच्या मनाईनंतरही धोनी खेळतोय आयपीएल; याच्या मांसपेशी फाटल्या
16
दिल्लीच्या प्ले ऑफच्या आशा कायम; राजस्थानचा २० धावांनी पराभव; संजू सॅमसनची अपयशी झुंज
17
बीअर शॉपीच्या परवान्यासाठी लाच; उत्पादन शुल्क अधीक्षकासह तीन अधिकारी जाळ्यात
18
‘मॅट’ने केले राज्य सरकारचे पोस्टमार्टेम; वैद्यकीय शिक्षण संचालकांची नियुक्ती तत्काळ संपुष्टात आणण्याचे आदेश; नवीन संचालक नेमा
19
उपनगरांतील मतदार दिलदार, शहरात कंजुषी; मुंबईतील सर्व मतदारसंघांचे आकडे काय सांगतात...
20
दौडा दौडा... भागा भागा सा... प्रचार करताना दमछाक

पंतप्रधान मोदींकडे पोहचले चार लाख पोस्टकार्ड

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 13, 2019 8:41 PM

निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत सकारात्मक व धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने पंतप्रधान कार्यालयाला चार लाख पोस्टकार्ड पाठविण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्देनिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन : पेन्शनचा लढा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत सकारात्मक व धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी करीत, निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समितीने मोठे आंदोलन सुरू केले आहे. यात असंघटित क्षेत्रातील जवळपास ६७ लाख पेन्शनर्स सहभागी असून, याअंतर्गत पंतप्रधाननरेंद्र मोदी यांच्या नावाने पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र पाठविण्यात येत आहेत. आतापर्यंत जवळपास चार लाख पोस्टकार्ड पंतप्रधान कार्यालय, १५२ साऊथ ब्लॉक, रायसीना हिल्स, नवी दिल्ली या पत्त्यावर पाठविण्यात आले आहेत. मोठ्या प्रमाणात पत्र पाठविण्यात येत असल्याने पोस्टातील पोस्टकार्ड व आंतरदेशीय पत्राचा स्टॉक संपल्याचे सांगण्यात येत आहे.भगतसिंह कोशियारी कमिटीच्या शिफारशी लागू करणे, केंद्र शासनाद्वारे निवृत्ती वेतनावरील बंद केलेले अंशदान पुन्हा बहाल करणे तसेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. या मागण्यांसाठी समितीच्या माध्यमातून देशभरातून पंतप्रधान मोदी यांना पत्र पाठविण्यात येत आहे. नागपूर जिल्ह्यातून सहा ते सात हजार पोस्टकार्ड पाठविण्यात आले आहेत. सर्वाधिक गोवा राज्यातून तर गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थानमधूनही पत्रांचा ओघ सुरू असल्याचे समितीकडून सांगण्यात येत आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोस्ट कार्यालयातून पोस्टकार्ड खरेदी करण्यात आल्याने पोस्टकार्डचा स्टॉक संपल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे काहींनी आंतरदेशीय तर काही सामूहिकरीत्या लिफाफ्यातून पत्र पाठवीत आहेत. अशाप्रकारे आतापर्यंत जवळपास चार लाख पत्र पंतप्रधान कार्यालयात पोहचले आहेत.समितीचे राष्ट्रीय सचिव प्रकाश पाठक यांनी सांगितले, केंद्र शासनाने १ सप्टेंबर २०१४ पासून निवृत्ती वेतनावर १.१६ टक्के अंशदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय पेन्शनर्सच्या विरोधात असल्याचे ते म्हणाले. १५ हजाराच्यावर वेतन असलेल्याकर्मचाऱ्यांकडूनही अंशदान घेण्यात येत नाही. एवढेच नाही तर ट्रस्टच्या माध्यमातून भविष्य निधी कार्यालयात अंशदान जमा करणाऱ्यांना पेन्शन न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे सर्व निर्णय रद्द करावे व अंशदान बहाल करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. हे आंदोलन पुढेही सुरू ठेवण्याचा इशारा पाठक यांनी दिला.या आहेत मागण्या१) भगतसिंह कोशियारी कमिटीच्या शिफारशी त्वरित लागू करण्यात याव्या.२) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सवलतप्राप्त व अप्राप्त दोघांनाही भेदभाव न करता पेन्शनचा लाभ देण्यात यावा.३) देशातील ६७ लाखांपेक्षा अधिक निवृत्त कर्मचाऱ्यांना भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल २१ अंतर्गत सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे इतर क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करण्यात यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.

टॅग्स :Narendra Modiनरेंद्र मोदीprime ministerपंतप्रधानEmployeeकर्मचारी