नागपूर : सक्षम न्यायालयाचा कोणताही मनाईहुकुम लागू नसताना हिंदू वडिलांनी आईच्या ताब्यातील अल्पवयीन मुलाचा ताबा बळजबरीने स्वत:कडे घेतल्यास अपहरणाचा गुन्हा होत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तिद्वय विनय जोशी व वाल्मिकी मेनेझेस यांनी एका प्रकरणात दिला.
या प्रकरणातील मुलगा तीन वर्षांचा असून त्याचे वडील बुलडाणा तर, आई अमरावती जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. आई-वडील कौटुंबिक मदभेदामुळे विभक्त झाले आहेत. तेव्हापासून तो मुलगा आईच्या ताब्यात होता. परंतु, २९ मार्च २०२३ रोजी वडीलाने त्या मुलाचा ताबा बळजबरीने स्वत:कडे घेतला. त्यामुळे आईने अमरावती येथील गाडगेनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली असता वडिलाविरुद्ध अपहरणाचा एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. परिणामी, वडिलाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून हा एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यावरील अंतिम सुनावणीनंतर न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता वडिलाची संबंधित कृती अपहरणाचा गुन्हा होऊच शकत नाही, असे स्पष्ट करून वादग्रस्त एफआयआर रद्द केला. वडीलातर्फे ॲड. पवन डहाट व ॲड. आकाश मून यांनी कामकाज पाहिले.
काय म्हणाले न्यायालय?
हिंदू अज्ञानत्व आणि पालकत्व कायद्यानुसार मुलाचे पहिले नैसर्गिक पालक वडील असतात. त्यानंतर आईचा क्रमांक लागतो. भारतीय दंड विधानानुसार, अपहरणाचा गुन्हा होण्यासाठी मुलाला कायदेशीर पालकांच्या ताब्यातून सोबत घेऊन जाणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात मुलाला सोबत घेऊन जाणारे वडील कायदेशीर पालक आहेत. तसेच, मुलगा आईच्याच ताब्यात राहील, असा सक्षम न्यायालयाचा आदेश नाही. त्यामुळे वडिलाविरुद्ध अपहरणाचा एफआयआर दाखल केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालय म्हणाले.