फेरचौकशीवरील स्थगनादेशाला मुदतवाढ द्या

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील एकल न्यायपीठाने आमदार सुनील केदार यांच्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील

सुनील केदारांचा हायकोर्टात अर्ज :
सर्वोच्च न्यायालयात मागणार दाद
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील एकल न्यायपीठाने आमदार सुनील केदार यांच्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील रोखे घोटाळ्याशी संबंधित दोन रिट याचिका अनुक्रमे १ व २ जुलै रोजी फेटाळून लावल्या आहेत. यापैकी एका रिट याचिकेवर १ एप्रिल रोजी प्राथमिक सुनावणी केल्यानंतर न्यायालयाने घोटाळ्याच्या फेरचौकशीवर अंतरिम स्थगनादेश दिला होता. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करायची असल्यामुळे फेरचौकशीवरील अंतरिम स्थगनादेशाला दोन आठवड्यांपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, असा विनंती अर्ज केदार यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. या अर्जावर येत्या सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
१४ जून २०१४ रोजी तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी घोटाळ्याची महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा-१९६० मधील कलम ८८ अंतर्गत फेरचौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर शासनाने अ‍ॅड. सुरेंद्र खरबडे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली.
२३ डिसेंबर २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाच्या युगलपीठाने ओमप्रकाश कामडी व इतरांची जनहित याचिका निकाली काढताना फेरचौकशी सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, केदार यांनी घोटाळ्याची फेरचौकशी करताना नव्याने पुरावे गोळा करण्यात यावेत, जुने पुरावे ग्राह्य धरण्यात येऊ नये यासाठी रिट याचिका दाखल केली होती. ही याचिका एकल न्यायपीठाच्या कार्यक्षेत्रात येत होती. गेल्या १ एप्रिल रोजी एकल न्यायपीठाने या याचिकेवरील प्राथमिक सुनावणीनंतर फेरचौकशीवर अंतरिम स्थगनादेश दिला होता. खरबडे यांनी नाबार्ड व जिल्हा उपनिबंधकाद्वारे नामनिर्देशित दोन सदस्यांना वगळून कार्यकारी मंडळातील अन्य सर्व सदस्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम ७२ (४) अंतर्गत नोटीस बजावली आहे. याविरुद्ध केदार यांनी दुसरी रिट याचिका दाखल केली होती. केदार यांच्या या दोन्ही रिट याचिका उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायपीठाने फेटाळून लावल्या आहेत. याशिवाय युगल न्यायपीठाने ३ जुलै रोजी खरबडे यांच्या विनंतीवरून फेरचौकशी पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे खरबडे यांनी केदार यांना नोटीस बजावून ७ जुलैपासून फेरचौकशी सुरू करणार असल्याची सूचना दिली आहे.
नवीन घडामोडीनुसार केदार यांना या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायची आहे. परंतु, एका रिट याचिकेवरील आदेश व फेरचौकशीच्या मुदतवाढीचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर अद्याप उपलब्ध झाला नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यासाठी पुढील पाऊल उचलू शकत नसल्याचे केदार यांचे म्हणणे आहे. यामुळे १ एप्रिल रोजी फेरचौकशीवर दिलेला स्थगनादेश दोन आठवड्यांपर्यंत कायम ठेवण्यात यावा अशी विनंती त्यांनी अर्जात केली आहे.(प्रतिनिधी)