माजी सैनिकांना प्रतीक्षा ‘अच्छे दिन’ येण्याची

मागील ३२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ‘वन रँक वन पेन्शन’ची मागणी केंद्र सरकारने लागू करून माजी सैनिकांच्या जीवनातही चांगल्या दिवसाची (अच्छे दिन) सुरुवात करावी, अशी मागणी आता जोर

नागपूर : मागील ३२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ‘वन रँक वन पेन्शन’ची मागणी केंद्र सरकारने लागू करून माजी सैनिकांच्या जीवनातही चांगल्या दिवसाची (अच्छे दिन) सुरुवात करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. नागपुरात अलीकडेच महाराष्ट्र माजी सैनिक व पेन्शनर्स संघटनेच्या नेतृत्वात एक बैठक झाली. या बैठकीत विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी ‘वन रँक वन पेन्शन’लागू करण्यास विलंब करू नये, अशी विनती केंद्र सरकारकडे केली आहे.वन रँक वन पेन्शनलोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ‘वन रँक वन पेन्शन’ लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अर्थसंकलात अंशत: तरतूदही केली होती. निवडणुकीच्या प्रचार काळातही नरेंद्र मोदी यांनीही माजी सैनिकांची ही मागणी सत्तेत आल्यावर पूर्ण करू, असे आश्वासन दिले होते. मोदी सरकार सत्तारूढ झाले आहे. दोन आठवड्यानंतर अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर माजी सैनिकांच्या संघटनांनी केंद्राकडे त्यांच्या मागणीसाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. १९८२ मध्ये सर्वप्रथम माजी सैनिकांसाठी ‘वन रँक वन पेन्शन’ची मागणी करण्यात आली होती. तेव्हापासून केंद्रात आलेल्या प्रत्येक सरकारकडे सैनिकांच्या संघटनांकडून यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र प्रत्येक वेळी प्रशासकीय यंत्रणा या प्रस्तावाची चुकीची मांडणी सरकारकडे करीत असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीत अडथळे येत गेले. सध्या सैन्यदलातून निवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत इतरांची (बिलो आॅफिसर्स रँक) पेन्शन अत्यल्प आहे. ही असमनाता दूर करण्यासाठी ‘वन रँक वन पेन्शन’ची अत्यंत आवश्यकता आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद कराया योजनेचा अंतिम मसुदा तयार करताना कोणत्याही त्रुटी राहू नये याची काळजी घ्यावी आणि यासंदर्भात निर्णय घेताना सैनिकी अधिकाऱ्यांशी सरकारने सल्लामसलत करावी. सैनिकांची आठवण दरवर्षी स्वातंत्र्यदिन आणि गणराज्यदिनी करण्यात येते. मात्र सैन्यदलातून सेवानिवृत्त झालेला सैनिक कोणत्या हालअपेष्टांना तोंड देतो याकडे सरकारचे वर्षभर दुर्लक्ष होते. यंदा सत्ताबदलानंतर सर्वांना ‘अच्छे दिन’ येणार याची प्रतीक्षा आहे. माजी सैनिकांचाही त्यात समावेश आहे. ‘वन रँक वन पेन्शन’ लागू करून सरकारने हे पाऊल उचलावे. यासाठी नागपूरचे खासदार व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही प्रयत्न करावे. मनोहर भातकुलकरमहाराष्ट्र माजी सैनिक व पेन्शनर्स संघटना