आठव्याची स्वप्ने अजून सातव्या वेतन आयोगाचाच लाभ नाही ! महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठांतील वास्तव

Nagpur : महाराष्ट्रातील कृषी विकासाचा कणा असलेले चारही कृषी विद्यापीठे आणि 'माफसू'मधील अध्यापक सध्या एका विचित्र प्रशासकीय कात्रीत अडकले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्रातील कृषी विकासाचा कणा असलेले चारही कृषी विद्यापीठे आणि 'माफसू'मधील अध्यापक सध्या एका विचित्र प्रशासकीय कात्रीत अडकले आहेत. संपूर्ण देशात ८ व्या वेतन आयोगाचे वारे वाहू लागले आहेत, नवीन वेतन रचनेच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत; मात्र राज्यातील कृषी अध्यापकांसाठी हा 'भरवशाच्या म्हशी'सारखा प्रकार ठरला आहे. कारण, ज्या ७ व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होऊन दशक उलटले, त्याचे पूर्ण लाभ आजही या अध्यापकांच्या पदरात पडलेले नाहीत. केंद्र सरकारने आपला वाटा रोखून धरल्यामुळे संशोधकांच्या नशिबी केवळ 'टोणगा' आल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

इतर सर्व शासकीय विभागांनी ७व्या आयोगाची फळे चाखली, पण कृषी अध्यापकांना केंद्र आणि राज्याच्या '५०:५०' निधी वाटपाच्या वादात अडकवून ठेवण्यात आले. राज्य सरकारने आपली जबाबदारी झटकली नाही, पण केंद्राकडून येणारा हजारो कोटींचा निधी का रखडला, याचे उत्तर देण्यास कुणीही तयार नाही. विशेष म्हणजे, विद्यापीठांचे कुलगुरू या अन्यायाविरुद्ध ब्र काढायलाही तयार नाहीत. प्रशासकीय अनास्थेमुळे आज निवृत्त प्राध्यापक उपचारांसाठी पैशांची वाट पाहत आहेत, तर कार्यरत प्राध्यापक तिप्पट कामाच्या ओझ्याखाली दबले गेले आहेत. 

इतर राज्यांत सुकाळ, मग महाराष्ट्रातच दुष्काळ का?

उत्तर प्रदेश, हरयाणा आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांनी केंद्राशी प्रभावी समन्वय साधून आपल्या कृषी अध्यापकांचे ७ व्या वेतन आयोगाचे प्रश्न केव्हाच मार्गी लावले आहेत. हरयाणा सरकारने तर केंद्राच्या निधीची वाट न पाहता अध्यापकांना लाभ दिले आणि नंतर केंद्राकडून त्याची प्रतिपूर्ती करून घेतली. उत्तर प्रदेशातही केंद्र सरकारने थकीत अनुदानाचा हिस्सा वेळेत मुक्त केल्याने तिथे कोणताही पेच उरला नाही. मात्र, महाराष्ट्रात राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि विद्यापीठ प्रशासनाचा सुस्त पाठपुरावा यामुळे १० वर्षापासून ५० टक्के थकबाकी प्रलंबित आहे.

तिप्पट कामाचा ताण आणि रिक्त पदांचे ग्रहण

कृषी विद्यापीठांमध्ये गेल्या दशकापासून नवीन पदभरती न झाल्याने कार्यरत प्राध्यापकांवर कामाचा अभूतपूर्व ताण आहे. एकाच वेळी वर्गातील अध्यापन, प्रयोगशाळेतील संशोधन आणि शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन विस्तार शिक्षण देण्याचे काम त्यांना करावे लागत आहे.

"जर कृषी शिक्षण देणारा अध्यापकच आर्थिक विवंचनेत असेल, तर राज्याचे कृषी संशोधन कसे टिकणार? केंद्र सरकारने ७ व्या आयोगाची थकबाकी तातडीने देऊन हा अन्याय दूर करावा, अन्यथा कृषी शिक्षण व्यवस्था कोलमडल्याशिवाय राहणार नाही."
-अध्यापक संघटना प्रतिनिधी