कोरोनाचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेला फटका

मागासवर्गीय शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन आणणारी ही योजना असून, मागील दोन वर्षापासून ही योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येत आहे. अनुसूचित जातीमधील ५ हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना २.५० लाख विहिरीसाठी या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. सोबतच २५ हजार रुपये कृषी पंप व १० हजार रुपये वीज कनेक्शन जोडणीसाठी अर्थसाहाय्य देण्यात येते. ही योजना १०० टक्के शासन अनुदानाची आहे.

या योजनेचे ऑनलाईन पात्र लभार्थ्याकडून अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने वित्त विभागाच्या ५ मे २०२० च्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देऊन कोरोनामुळे सन २०२०-२१ मध्ये योजना पुढे ढकलण्याचे आदेश जारी केले.