झोपडपट्टी सीमांकनाच्या वादात पट्टे वाटप अडले

एकूण झोपडपट्ट्या -४२६

अधिकृत झोपडपट्ट्या - २९९

अधिसूचित नसलेल्या झोपडपट्ट्या -१२७

मनपा जागेवरील झोपडपट्ट्या -१६

नासुप्रच्या जागेवरील - ६०

-शासकीय जमिनीवर ८४

मिश्र मालकीच्या जागेवरील-१५१

....

मालकी निश्चित नसल्याने प्रक्रिया रखडली

महापालिकेने शासकीय जागेवर वसलेल्या ४४ झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करून अहवाल पूर्वीच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविलेला आहे. मिश्र मालकीच्या जागेवरील २० झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. परंतु, अतिक्रमण नेमके कुणाच्या मालकीच्या जागेवर आहे, ते नगर भूमापन विभागाकडून मोजणी करून निश्चित न केल्याने पुढील प्रक्रिया रखडली आहे.

...

दोन वर्षापासून प्रस्ताव पडून

नझूल-शासकीय जमिनीवरील बेझनबाग परिसरातील मोठ्या झोपडपट्ट्यांच्या जमिनी दोन मौजामध्ये विस्तारलेल्या आहेत. तेथे सर्वेक्षण पूर्ण होऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठविलेला अहवाल व नागरिकांचे दस्तावेज सुमारे दोन वर्षांपासून पडून आहेत. सीमांकन व मोजणी नकाशाचे काम नगर भूमापन विभागाने अजूनही न केल्याने येथील पट्टेवाटप खोळंबलेले आहे.

....

प्रशासनात सुसूत्रता नाही

शासनाचाच एक विभाग असलेल्या जिल्हा भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून झोपडपट्ट्यातील इतर विभागाच्या मालकीच्या जमिनीच्या सीमांकन व मोजणीसाठी शुल्क आकारणी करणे, हेच अनाकलनीय आहे. प्रशासनाच्या जिल्हाधिकारी, मनपा व नासुप्र या विभागात सुसूत्रता नसल्याचे यामुळे स्पष्ट होत आहे. राज्यकर्त्यांच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे हजारो झोपडपट्टीवासीयांचे मालकीपट्टे अडकले आहेत.

- अनिल वासनिक, संयोजक शहर विकास मंच