उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी हवा ‘मार्शल प्लॅन’

देशातील उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना उन्नत करायचे असेल तर त्यांच्यासाठी सरकारने ‘मार्शल प्लॅन’ राबविण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी यांनी आज येथे केले.

शेतकरी संघटनेची राज्यस्तरीय बैठक : शरद जोशी यांचे प्रतिपादन नागपूर : देशातील उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना उन्नत करायचे असेल तर त्यांच्यासाठी सरकारने ‘मार्शल प्लॅन’ राबविण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी यांनी आज येथे केले. शेतकरी संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक गुरुवारी आमदार निवास येथील सभागृहात पार पडली. या बैठकीला मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी गुणवंत पाटील हंगर्गेकर होते. तर अ‍ॅड. वामनराव चटप, राम नेवले, सरोज काशीकर, शैलाताई देशपांडे, गोविंद जोशी, डॉ. आष्टीकर, अ‍ॅड. दिनेश शर्मा, विजय निवल, अनिल धनवट आदी प्रमुख नेते उपस्थित होते. शरद जोशी यावेळी बोलताना म्हणाले, जपान आणि जर्मनी हे दोन देश युद्धात बेचिराख झाले होते. तेथील शेतजमीन संपूर्णपणे नष्ट झाली होती. एकही वस्तू पिकेल अशी परिस्थिती नव्हती. अशा भीषण परिस्थितीमध्ये तेथील सरकारने खास शेतकऱ्यांसाठी ‘मार्शल प्लॅन’ तयार केला. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला भरमसाट भाव जाहीर केला. शेतात पिकविण्यात आलेल्या प्रत्येक वस्तूला प्रचंड भाव दिला. शेतकरीसुद्धा जोमाने कामाला लागले. आज जपान आणि जर्मनी ही दोन्ही राष्ट्रे कृषी उत्पादनात अग्रेसर दिसून येतात. आपल्या देशातील शेतकऱ्यांची परिस्थितीसुद्धा अतिशय बेताची झाली आहे. शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. आत्महत्या करू लागले आहेत. तेव्हा शेतकऱ्यांना या नैराश्यातून बाहेर काढायचे असेल, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ करायचे असेल तर भारतातही शेतकऱ्यांसाठी ‘मार्शल प्लॅन’ राबविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील कापूस, सोयाबीन, धान, कांदा, द्राक्ष आदी पिकांची प्रचंड घटलेली उत्पादकता, उसाचे पडलेले दर, कापूस, सोयाबीन, धानाचे पडलेले दर, राज्याची दुष्काळी परिस्थिती व त्यामुळे अडचणीत आलेले सर्व पीक उत्पादक शेतकरी, त्यातून दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कर्ज व वीज बिल भरू न शकण्याची तयार झालेली परिस्थिती या सर्व प्रश्नांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य झाल्याशिवाय विदर्भाची जनता व शेतकरी सुखी होऊ शकणार नाही, असेही या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. तसेच कापसाला सहा हजार रुपये, सोयाबीनला पाच हजार रुपये, धानाला तीन हजार रुपये, उसाला रंगराजन समितीच्या शिफारशी लागू करणे, संपूर्ण कर्जमुक्ती व वीज बिल मुक्ती करणे व सोबतच सत्ताधारी पक्षाने दिलेल्या स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या निर्मितीची वचनपूर्ती करावी, यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या धरमपेठ येथील निवासस्थानासमोर ३० नोव्हेंबर रोजी ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. राम नेवले यांनी प्रास्ताविक केले.(प्रतिनिधी) मुख्यमंत्र्यांसमक्ष उलगडणार ‘मार्शल प्लॅन’ शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणारा ‘मार्शल प्लॅन’ नेमका काय आहे, हे मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर होणाऱ्या ठिय्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर शरद जोशी स्वत: उलगडून सांगतील.