- डॉ. अजित नवले(राष्ट्रीय सहसचिव, अखिल भारतीय किसान सभा)शेतकऱ्यांची शेतीमधील लगबग आता वाढली आहे. मान्सून सक्रिय झाल्याने आता शेतकऱ्यांना खरीप पेरणीसाठी सर्वार्थाने सज्ज राहावे लागणार आहे. देशभर निवडणुकांचा माहोल असला तरी शेतकऱ्यांना पेरणीपेक्षा जास्त महत्त्वाचे काहीच नसते. तुकाराम महाराज म्हणतात त्याप्रमाणे वेळ आलीच तर ‘मढे झाकुनिया करती पेरणी’ अशी शेतकऱ्यांची अवस्था असते. संपूर्ण देश सरकार कोणाचे येणार, यात गुंतलेला असतानाही राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी यामुळेच मशागतीची पूर्वहंगामी कामे उरकत आणली आहेत. प्रत्यक्ष पेरणी-लागवडीची तयारी तो करतो आहे. शेतकरी अशाप्रकारे खरिपाच्या तयारीत व्यग्र असताना राज्याचे शासन-प्रशासन मात्र निवांत दिसत आहे. आचारसंहितेच्या आडून आपली जबाबदारी इतरांवर ढकलताना दिसते आहे.
राज्याच्या एकूण १६६.५० लाख हेक्टर पेरणी क्षेत्रापैकी १५१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरिपाची पेरणी होत असते. खरीप हंगामात १४७.७७ लाख हेक्टरवर खरिपाची पेरणी होण्याचा अंदाज आहे. सोयाबीनची राज्यात ५०.७० लाख हेक्टरवर पेरणी होणे अपेक्षित आहे. इतर पिकांची २.६ लाख हेक्टरवर पेरणी होण्याचा अंदाज आहे. इतकी पेरणी व्हावी यासाठी राज्याला किमान १९.२८ लाख क्विंटल बियाणांची आवश्यकता आहे. सध्या महाबीजकडून ३.७६ लाख क्विंटल, राष्ट्रीय बीज निगमकडून ०.५९ लाख क्विंटल आणि खासगी बियाणे कंपन्यांकडून २०.६५ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे.
एकूण बियाण्यांच्या गरजेपैकी राज्याला तब्बल सुमारे बियाण्यांसाठी खासगी कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. बियाण्यांच्या गुणवत्तेचे अनेक गंभीर प्रश्न यामुळे निर्माण होत आहेत. राज्यात सध्या आवश्यक बियाण्याच्या तुलनेत इतकेच अधिकचे बियाणे उपलब्ध आहे. दुबार पेरणीच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी यापेक्षा खूप अधिक बियाणे हाताशी ठेवण्याची आवश्यकता आहे.
कृषी विभागाची झाली दैना खरिपाची तयारी करण्याची मुख्य जबाबदारी कृषी विभागाची असते. राज्याचे कृषी मंत्री, कृषी सचिव व कृषी आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण कृषी विभागाने खरीप हंगामाला सामोरे जाण्यासाठी अत्यंत कुशलतेने नियोजन करणे अपेक्षित असते. दुर्दैवाने राज्याच्या विस्कटलेल्या राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाची अक्षरशः दैना झाली आहे. कृषी आयुक्त, कृषी सचिव व कृषी विभागातील विविध अधिकाऱ्यांच्या सातत्याने बदल्या होत आहेत. अनेक पदे रिक्त आहेत. विभागातील बहुतांश सर्वोच्च पदांवर ‘प्रभारी’ अधिकारी कार्यरत आहेत. प्रभारी चार्ज असल्याने हे अधिकारी खरीप नियोजनासाठी गंभीर नाहीत. राज्याचे मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री व इतरही संबंधित मंत्री निवडणुकांमध्ये मश्गुल होते. राज्याचा कृषी विभाग यामुळे गळीतगात्र झाला.