- डॉ. श्रुती पानसे
नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या निमित्ताने शिक्षणक्षेत्रात चौतीस वर्षांनी काहीतरी नवीन घडलं. आता शिक्षणात काही चांगले बदल होतील. मुळापासून बदल होतील, अशी आशा निर्माण झाली. आशा निर्माण होणं ही चांगली गोष्ट आहे; पण त्यासाठी शिक्षक म्हणून, पालक म्हणून धोरण आधी आपल्या सर्वांना समजून घ्यावं लागेल.
या धोरणातल्या काही मुद्दय़ांवर प्रकाश टाकणं आवश्यक आहे. यातला एक मुद्दा आहे तीन ते सहा या वयोगटाला शाळेच्या छत्रछायेखाली आणण्याचा. जो अतिशय चांगला आहे. यापूर्वी आपल्या सर्वांना ठिकठिकाणी उभारलेल्या प्री -प्रायमरी स्कूल्स, नर्सरी स्कूल्स दिसत होत्या. जवळची शाळा म्हणून लोक तिथे मुलांना घालत होते. यातल्या काही शाळा अपुर्या जागेत, सोयीसाधनांविनाही चालायच्या. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जो अभ्यासक्रम शिकवला जायचा किंवा घेतला जायचा, त्यावर कोणाचंही नियंत्रण नव्हतं. या गोष्टींना आळा बसण्याची निश्चितच शक्यता आहे.
वय वर्षे तीन ते सहा या काळात मुलांचा मेंदूविकास वेगाने होत असतो. शास्रीय भाषेत सांगायचं तर या वयात मुलांना जेजे अनुभव देऊ, त्यामुळे त्यांच्या मेंदूतले सिनॅप्स निर्माण होण्याची प्रक्रिया वेगात होते. अशा काळात मुलांना जर चुकीचे अनुभव आले तर त्याचाही सखोल परिणाम आयुष्यावर होण्याची शक्यता असते. या काळात विविधांगी, विविध बुद्धिमत्ता उद्दीपीत होतील अशा संधी मिळायला हव्यात. त्यांच्या विचारक्षमतेला, सर्जनशीलतेला चालना देणारे उपक्रम आखायला हवेत.
आपल्याकडे जेव्हापासून बालवाडीत लेखन हा घातकीप्रकार सुरू झाला तेव्हापासून त्या त्या बालवाडीतल्या बालांची अवस्था दयनीय झाली. मुलांना तीन ते सहा या वयात शाळेत घालायचं याचा अर्थ त्यांच्या हातात पेन्सिल देऊन लिहायचं, लावायचं असा होत नाही.
मातृभाषेला स्थान- असा अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा या धोरणामध्ये चर्चिला गेला आहे. हादेखील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आणि ते पाचवीपर्यंत आहे हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे; पण हे मोघम वाटतं. याची ‘सक्ती’च करायला हवी होती. कारण भाषा, गणित, परिसर, विज्ञान, ह्यस्व-संबंध, चिंतन, मनन, आकलन, आंतर व्यक्तिसंबंध यातला प्रत्येक विषय हा स्वतंत्रपणे स्व-भाषेशी जोडला जातो. ते वातावरण मिळालं नाही तर एकूण व्यक्तिमत्त्व विकासाच्या दृष्टीने फार मोठे प्रश्न उभे राहताना दिसतात. मात्र सध्या इंग्रजी माध्यमाने आपली मुळं खोलवर पसरवली आहेत. त्यामुळे या अतिशय महत्त्वाच्या मुद्दय़ाची अंमलबजावणी कशी करणार हे बघावं लागेल. ते आत्ता स्पष्ट केलेलं नाही.
स्थानिक भाषांना प्राधान्य हाही तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा! वास्तविक यापूर्वी आपल्याकडे या विषयावर आदिवासी भागात त्या त्या शिक्षकांनी काम केलेलं आहे. आदिवासी बोलीतून शिकवून मग मुलांना प्रमाण मराठीकडे आणण्याचा प्रयत्न शिक्षक करतात. त्यासाठी त्यांना तिथली भाषा शिकून घ्यावी लागते. या गोष्टीला आता धोरणामध्ये रीतसर स्थान मिळालं आहे. मात्र हे सुकर कसं होईल, याची अंमलबजावणी कशी होईल हे पाहावं लागेल.
माध्यान्ह पोषक आहार हा अभ्यासाशी आणि बुद्धीशीसुद्धा जवळचा संबंध असलेला एक विषय. याला आता सकाळच्या न्याहारीची जोड दिली आहे. आहारातून मुलांना जे कॅल्शिअम आणि लोह मिळतं त्याचा संबंध एकाग्रतेशी, आकलनाशी आहे. अर्थात हा आहार कोणी आणि कसा द्यायचा, या विषयीची स्पष्टता धोरणात नाही. कारण वंचित गटातल्या अनेक मुलांची ती प्राथमिक गरज असते. ती पूर्ण झाली तर त्यांची वाट सोपी होईल.
प्राचीन भारतातील संकल्पनांचा समावेश शिक्षणात होईल असा एक मुद्दा या धोरणात आहे. मात्र शासनाशी संबंधित जबाबदार पदांवरील व्यक्तींनी या संबंधित पूर्वी केलेली विधानं बघता याविषयी भीती वाटते. प्राचीन भारतातल्या ज्या संकल्पना वैज्ञानिक आहेत, त्या पाठय़पुस्तकात यायला हव्यात; त्या अनेक आहेत. आवश्यकही आहेत; पण एकूणात सर्वच संकल्पना शास्रज्ञांच्या समितीकडून तपासून घेऊन त्या मुलांपर्यंत न्यायला हव्यात. त्यामुळे शैक्षणिक आराखडा आणि पाठय़पुस्तक समितीतही शास्रज्ञ असावेत.
कौशल्यावर आधारित शिक्षण देणं ही संकल्पना गांधीजी प्रणित नयी तालीम शिक्षणपद्धतीत मांडली गेली आहे. त्याची अंमलबजावणी होणं आवश्यक आहे. हाच मुद्दा मेंदूसंशोधक डॉ. हावर्ड गार्डनर यांच्या बहुआयामी बुद्धिमत्ता या सिद्धांतातही मांडला आहे. त्यामुळे कौशल्य हा मुद्दा बुद्धीशी - मेंदूतल्या न्यूरॉन्सशी जोडलेला आहे, ही बाब इथे अधोरेखित करायला हवी. ज्यांना काही जमत नाही, त्यांनी कौशल्याधारित शिक्षण घ्यावं अशी अत्यंत चुकीची मांडणी आपल्याकडे होताना दिसते. तशी व्हायला नको. ही सर्व कौशल्यं बुद्धिमत्तेशी संबंधित असतात. हे वारंवार मांडलं जायला हवं.
कोणतीही वेगळी गोष्ट करताना शिक्षकांचं प्रशिक्षण उच्चदर्जाचं होणं अत्यंत आवश्यक आहे. कारण कोणतीही गोष्ट मुलांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम ते करत असतात. विषय समजावून सांगण्याबरोबरच मुलांचं ‘वयोगटानुसार शैक्षणिक मानसशास्र’ही माहीत असायला हवं. ज्या शिक्षकांना याची जाण असते, त्या शिक्षकांचा वर्ग खर्या अर्थाने ‘विद्यार्थीकेंद्रित’ असतो.
या नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये अनेक मुद्दे मांडले आहेत, त्यातल्या मुलांचा मेंदू आणि आकलनाशी संबंधित असलेल्या मुद्दय़ांना इथे स्पर्श केलेला आहे. मुळात हे केवळ धोरण आहे. शासनाच्या इच्छाशक्तीनुसार यातले काही मुद्दे प्रत्यक्षात आणले जातील, तर काही मुद्दे आणले जाणारही नाहीत. तसंच यासाठी किती वर्षांचा कालावधी मध्ये जाईल हेही सांगता येणार नाही. कारण या कशाचाही कायदा अद्याप बनवलेला नाही. जोपर्यंत योग्य त्या गोष्टींचा (उदा. न्याहारी, शिक्षक प्रशिक्षण इ. इ.) कायद्यात अंतर्भाव केला जाणार नाही तोपर्यंत ज्या सकारात्मक गोष्टी यात आहेत, त्या सर्व मुलांपर्यंत पोहोचणं मला अवघड दिसतं.
drshrutipanse@gmail.com
(लेखिका मेंदूशास्त्र व शिक्षण अभ्यासक आहेत.)