पुणे - मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीने केलेले बेकायदा खरेदीखत आज, सोमवारी (दि. १०) रद्द होण्याची शक्यता आहे. यासाठी ४२ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार आहे. प्रत्यक्षात कंपनीचे भागभांडवल केवळ एक लाख असताना ही रक्कम कोण आणि कशी भरणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
या प्रकरणात सरकारने महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. ही समिती सोमवारी पुण्यात येण्याची शक्यता आहे.
...तरच व्यवहार रद्द होणारहा व्यवहार रद्द करण्यासाठी रद्द करारनामा करावा लागणार आहे. यासाठीही संपूर्ण ७ टक्के मुद्रांक शुल्क अर्थात २१ कोटी रुपये भरावे लागतील. त्यामुळे ४२ कोटी रुपये अधिक त्यावरील दंड सुमारे ३ लाख ६० हजार रुपये भरल्यानंतरच हा व्यवहार रद्द होईल.
नेमके कोण हजर राहणार? : खरेदीखतावेळी कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी आणि अमेडिया इंटरप्राईजेस एलएलबीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील हे दोघे हजर होते. व्यवहार रद्द करण्यासाठी या दोघांनाही हजर राहावे लागणार आहे.
Web Summary : Parth Pawar's company's illegal Mundhwa land deal faces cancellation, requiring ₹42 crore in stamp duty. With limited capital, payment source is questioned. Committee likely to oversee cancellation process involving significant fees and mandatory attendance of key stakeholders.
Web Summary : पार्थ पवार की कंपनी का मुंधवा भूमि सौदा रद्द होने का खतरा, 42 करोड़ रुपये के स्टाम्प शुल्क की आवश्यकता है। सीमित पूंजी के साथ, भुगतान स्रोत पर सवाल। समिति महत्वपूर्ण शुल्क और हितधारकों की उपस्थिति के साथ रद्द करने की प्रक्रिया की निगरानी करेगी।