अकोला- एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या पाणलोट समितीला ग्रामविकास समितीचा दर्जा देण्याचा निर्णय राज्याच्या ग्रामविकास आणि जलसंधारण विभागाने १९ ऑगस्ट रोजी घेतला. त्यानुसार यापुढे गठीत होणार्या पाणलोट समित्यांची संस्था नोंदणी अधिनियमाअंतर्गत नोंदणी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. राज्यात २00८ पासून एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्याकरिता ग्रामसभेद्वारे पाणलोट समिती गठीत करण्यात येते. १0 सदस्यांच्या या समितीची ग्रामसभेने निवड केल्यानंतर संस्था नोंदणी अभियनियानुसार नोंदणी करून घेणे बंधनकारक आहे. नोंदणी झाल्याशिवाय ही समिती अधिकृत मानली जात नव्हती. वास्तविक, समितीची निवड झाल्यानंतर नोंदणी करण्यासाठी ४ ते ५ महिने उलटून जात होते; मात्र संस्थेची नोंदणी झाली नसल्याने प्रकल्पांची कामे सुरू करण्यात अडचणी येत होत्या. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने पाणलोट समितींचे स्वरुप बदलण्याचा निर्णय घेतला. त्याअनुषंगाने १९ ऑगस्ट रोजी ग्रामविकास आणि जलसंधारण विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार, यापुढे पाणलोट समित्यांची निवड ग्रामसभेमार्फतच ग्रामविकास समिती म्हणून केली जाईल. या समितीची नोंदणी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्यामुळे समिती नोदणी करण्यास होणारा विलंब टाळता येईल.
** नोंदणी न झालेल्या समित्यांना दिलासा
पाणलोट समिती म्हणून ग्रामसभेने निवड केल्यानंतरही अद्याप नोंदणी न झालेल्या समित्यांना शासनाच्या नव्या निर्णयाने दिलासा मिळाला आहे. नव्या आदेशानुसार निवड झालेल्या समितीला ग्राम विकास समिती म्हणून मान्यता दिली जाणार असून, या समित्यांना संस्था नोंदणी अधिनियमानुसार नोंदणी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
** १0६४ प्रकल्पांना मंजुरी
केंद्र शासनाने एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाअंतर्गत २0१३-१४ पर्यंंत १0६४ प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूसंसाधन विभागाने मंजुरी दिलेल्या या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढविण्यात येईल. त्यासाठी ५ वर्षांंंचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. यापूर्वी हा कालावधी ४ ते ७ वर्षांंपर्यंंंत होता. त्यातच पाणलोट समितीचे गठण आणि समितीची नोंदणी करण्यात बराच कालावधी जात होता. ते टाळून प्रकल्पांची कामे तात्काळ मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने ग्राम विकास समिती गठीत करण्यास शासनाने मंजुरी दिली असल्याचे जलसंधारण विभागाच्या अधिकार्यांनी सांगितले.