ती वेळ निघून गेली, शिंदे अपात्र जरी ठरत असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल द्यायला हवा; उल्हास बापटांनी सांगितले कारण 

Ulhas Bapat on Shiv Sena Supreme Court Hearing: घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी शिवसेना सत्तासंघर्षावर मोठे भाष्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा विलंब आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयातील त्रुटींवर त्यांनी बोट ठेवले आहे.

पुणे: "एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांची मुदत आता संपली आहे, त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या ते आता अपात्र ठरणार नाहीत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यावर स्पष्ट निकाल देणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भविष्यात कोणालाही अशी 'लोकशाहीची थट्टा' करता येणार नाही," असे परखड मत ज्येष्ठ विधिज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले.

निवडणूक आयोगाने केवळ 'कायदेमंडळातील बहुमत' (आमदार-खासदार संख्या) पाहून चिन्ह दिले, त्यांनी '६८' मधील १५ व्या परिच्छेदाचा हवाला देत तीन महत्त्वाच्या अटी पहायला हव्या होत्या. पक्षाची घटना: कोणाचा पक्ष घटनेनुसार चालतोय? संघटनेतील बहुमत: पक्षाच्या मुख्य संघटनेत (पदाधिकारी/कार्यकर्ते) कोणाचे वर्चस्व आहे? कायदेमंडळातील बहुमत: निवडून आलेल्या सदस्यांचे संख्याबळ या गोष्टींचा विचार करायला हवा होता. परंतू आयोगाने केवळ कायदेमंडळातील बहुमत यावर पक्षाचे चिन्ह दिले आहे, अशी टीका बापट यांनी केली आहे. 

"केवळ आमदारांच्या संख्येवर चिन्ह देणे लोकशाहीला घातक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता यावर कायमचा आणि स्पष्ट निर्णय द्यायला हवा.", असे मत बापट यांनी व्यक्त केले. 

'धनुष्यबाण' परत मिळाल्यास शिंदेंचे काय होईल?
उद्धव ठाकरेंना 'धनुष्यबाण' आणि पक्ष पुन्हा मिळाला, तर शिंदे गटाचे काय? यावर बापट यांनी सांगितले की, केवळ चिन्ह गेल्याने शिंदे अपात्र ठरणार नाहीत, त्यांना दुसरे चिन्ह मिळू शकते. जर शिंदे गटातील एक तृतियांश पेक्षा कमी संख्येने जर कोणी पुन्हा ठाकरेंकडे गेले, तर मात्र ते अपात्र ठरू शकतात.

निवडून आलेल्या सदस्यांचे काय? 
२०२४ च्या निवडणुका ज्या चिन्हावर लढवल्या गेल्या, त्या निवडीला धक्का लागणार नाही, कारण 'निवडून आलेला पक्ष' म्हणून त्यांची ओळख कायम राहील.

निकाल देणे का महत्वाचे...

शिंदे जरी अपात्र ठरत असले तरी आता त्याचा काहीच उपयोग नाहीय. कारण त्यांची आमदारकीची मुदत संपलेली आहे. त्यामुळे ते आता डिसक्वालिफाय होणार नाहीत. परंतू, सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निकाल द्यायला हवा, कारण पुढच्या काळात अशा चुका करता येणार नाहीत. मुख्यमंत्र्याला बहुमत आहे की नाही हे विधानसभेच्या सभागृहात ठरले पाहिजे, कोणी राज्यपालांनी किंवा विधानसभा अध्यक्षांनी ते ठरवायचे नाही. भारताची लोकशाही भक्कम करण्यासाठी हे आवश्यक आहे. पक्षांतर बंदी म्हणजे काय आणि पक्ष चिन्ह कोणाला द्यायचे याबाबत सुस्पष्टता मांडणे गरजेचे झाले आहे. पक्षचिन्ह ठाकरेंकडे गेले तर शिंदे गट अपात्र होणार नाही. त्यांना नवे चिन्ह मिळेल, त्यांचा गट तोच राहिल, पक्षाचे नाव जरी बदलले तरी काही फरक पडणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले पाहिजे.  

२०२४ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत शिंदेचे जे लोक निवडून आले आहेत. त्यांना चिन्ह बदलले तरी पक्ष सोडता येणार नाही. म्हणजेच सगळे खासदार, आमदार ग्राह्य धरले जाणार की नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट करायला हवे अशी अपेक्षा बापट यांनी व्यक्त केली.