केंद्रीय कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी नाही 

 सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांची ग्वाही; तर दिल्लीतील आंदोलन पेटले नसते 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कायदा आला होता. या व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात निश्चितच सकारात्मक बदल झाला आहे. केंद्र सरकारने केलेले कायदे राज्य सरकारला बंधनकारक असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यात या कायद्यांची अंमलबजावणी केली जाणार नाही, अशी ग्वाही सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली. मात्र, याबाबत विशेष अधिवेशन अथवा कायद्याविरोधातील ठरावाबाबत त्यांनी मौन बाळगले. 

 कृषी कायद्यांसंदर्भात राष्ट्रवादीचे शशिकांत शिंदे यांनी अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. बाजार समिती यंत्रणेत काही चुका असतील तर त्या नक्कीच दुरुस्ती कराव्यात. पण बाजार समितीच्या माध्यमातून पणन आणि सहकार विभाग मोडीत काढणे धोकादायक ठरू शकते, असे शिंदे यावेळी म्हणाले. केंद्र सरकारने वेळीच आक्षेपांची दखल घेतली असती तर दिल्लीतील आंदोलन इतके वाढले नसते, असेही ते म्हणाले.

 शेतकरी हितासाठी बनविलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात  राजकीय उद्देशाने रान पेटविण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला. केंद्राचे कृषी कायदे शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणारे आहेत. त्यामुळे मध्यस्थांचा खर्च टळणार आहे, नवे  कायदे लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने विक्रमी धान्य खरेदी केली, त्यामुळे ते भविष्यातही शेतकऱ्यांचे फायद्याचेच ठरणारे आहेत, असेही दरेकर म्हणाले.  

या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री बाळासाहोब पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी पिकवलेला माल ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एपीएमसी कायदा अस्तित्वात आला होता. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर शेतकऱ्यांचा विश्वास असून या बाजार समित्या कमकुवत करून चालणार नाहीत. त्यांना सक्षम करावे लागेल. 
केंद्राने कायदे केले तसेच राज्यालाही कायदे  करण्याचा अधिकार आहे.  शेतकऱ्याला बाजार समितीवर विश्वास असल्यामुळे तो तिथे येऊन माल विकतो, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.