सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर ठरणार महापालिकेच्या सत्तेचं गणित; शिंदेसेनेचे नगरसेवक अपात्र ठरणार?

निकाल कधीही लागला तरी तो उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूनेच लागेल ही संविधानिक सत्याची बाजू आहे असं सरोदे यांनी म्हटलं.

पुणे - शिवसेना नाव आणि चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात उद्या म्हणजे २१ जानेवारीला अंतिम सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्ट त्यांचा निकाल देईल. मात्र या निकालावर एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षातील नगरसेवक, आमदार आणि खासदार यांचं भवितव्य ठरणार आहे. जर शिवसेना नाव आणि चिन्ह वापरण्यास सुप्रीम कोर्टाने मनाई केली तर एकनाथ शिंदेंकडे २ पर्याय उभे राहतात. त्यावर पुढची महापालिकेतील सत्तेची गणिते अवलंबून आहेत. याबाबत वकील असीम सरोदे यांनी भाष्य केले आहे.

वकील असीम सरोदे म्हणाले की, गेल्या ३ वर्षापासून या खटल्यात अनिश्चितता आहे. २१ जानेवारीला सुनावणी होईल असं मागच्या तारखेला कोर्टाने सांगितले होते. मात्र हे प्रकरण ३७ व्या नंबरवर ठेवले आहे. त्यामुळे कोर्टाचं कामकाज पाहता दुपारी ४ पर्यंत सुनावणी होईल अशी शक्यता कमी आहे. जर निकाल द्यायचा ठरवला असेल तर उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने तो लागेल. त्यामुळे तारखा हा एक मार्ग असू शकतो. शिवसेनेत जे नगरसेवक, आमदार, खासदार निवडून आलेत तेव्हा कायदेशीरपणे शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आला होता. ते धनुष्यबाण वापरू शकत होते त्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाने शिंदेंना दिले होते. त्यामुळे जे निवडून आलेले सदस्य आहेत त्यांच्यावर कुठलीही अपात्रतेची कारवाई होणार नाही. पण ज्याक्षणी हा निर्णय येईल तेव्हा त्यांच्याकडून शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह जाईल. धनुष्यबाण चिन्ह हे एकतर उद्धव ठाकरेंना देण्यात येईल किंवा ते गोठवण्यात येईल. मग एकनाथ शिंदे हे पक्ष हिन होतील. त्यांना दुसऱ्या पक्षात जावे लागेल. एकतर शिंदे स्वत:चा पक्ष बनवू शकतात किंवा त्यांना भाजपात जावे लागेल. जे निवडून आलेले सदस्य आहेत ते पदावर असले तरी ते कुठल्याही पक्षात जाऊ शकतात त्यांना कुणाचे बंधन असणार नाही. त्यातील सगळेच भाजपात जातील असं नाही असं त्यांनी सांगितले.

तसेच संविधानिक दृष्टीने निर्णय झाल्यास तो उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने लागेल. कायदेशीर चुकीचा निर्णय कुणालाच देता येणार नाही. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने उद्धव ठाकरेंबाबत जो निर्णय दिला होता तो चांगला होता परंतु त्याची चुकीची अंमलबजावणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी केली. जर एकनाथ शिंदे यांच्याकडील शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह वापरण्यास कोर्टाने मनाई केली तर शिंदे त्यांच्या पक्षातील सगळ्या लोकांसह अनाथ होतील. त्यानंतर शिंदेंना एकच मार्ग उरतो तो म्हणजे भाजपात विलीन होणे. भाजपात इतक्या मोठ्या प्रमाणात आधीच काँग्रेस, उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातून लोक आयात केले आहेत. आता भाजपात खूप जास्त जागा नाही. भाजपात एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत काही लोकांना प्रवेश दिला जाईल परंतु शिंदेंकडील सगळ्यांनाच भाजपात प्रवेश दिला जाणार नाही. त्यावेळी वेगळा पक्ष काढणे आणि त्या पक्षातंर्गत नांदणे हे शिंदेंच्या हातात आहे. त्याशिवाय ज्यांना भाजपात प्रवेश मिळणार नाही अशा काही नेत्यांना मूळ शिवसेनेत नक्कीच स्थान दिले जाऊ शकते. त्यामुळे महापालिकेचेही गणित बदलेल. त्यातून महापौर आणि संख्याबळ याची समीकरणेही बदलतील असा दावा वकील असीम सरोदे यांनी केला. 

दरम्यान, मी जर-तर च्या भाषेत सांगत असलो तरी जर-तर यावरच आपल्याला विचार करावा लागेल कारण सुप्रीम कोर्टात निकाल लागला तर त्याचा हा विषय आहे. आपल्या बोलण्यातील अनिश्चितता सुप्रीम कोर्टात तारीख पे तारीख यामुळे होत आहे. निकाल कधीही लागला तरी तो उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूनेच लागेल ही संविधानिक सत्याची बाजू आहे. ज्यावेळी विधानसभा निवडणूक झाली तेव्हा शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह शिंदेंकडे असल्याने कायदेशीरपणे जे निवडून आलेत त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही. परंतु ते शिवसेनेचे आमदार राहणार नाहीत तर त्यांना इतर पक्षाचे आमदार म्हणून राहावे लागेल. यापुढच्या निवडणुकीत ते धनुष्यबाणाचे आणि शिवसेनेचे उमेदवार नसणार. त्यामुळे हा राजकीय बदल एका संविधानिक निर्णयातून येऊ शकतो. कोर्टातून सुरू झालेला सत्तासंघर्ष हा कोर्टातच संपवण्याची ताकद न्यायालयात आहे. सत्तासंघर्षाची बीजे कोर्ट उखडून फेकेल आणि एक बेंचमार्क कोर्ट ठरवेल असा विश्वास असीम सरोदे यांनी व्यक्त केला.