आचारसंहितेच्या कात्रीत अडकले राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग, सहा महिने अध्यक्षाविनाच

दोन वेळा अर्ज मागवूनही प्रक्रिया रेंगाळलेलीच

विश्वास पाटील

कोल्हापूर : राज्याच्या बालहक्क संरक्षण आयोगावरील अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्त्या गेली सहा महिने लटकल्या आहेत. आता या नियुक्त्यांना आचारसंहितेचा फटका बसला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीनंतर बहुधा मार्चनंतरच या नियुक्त्या होण्याची शक्यता आहे. परिणामी बालहक्कासंबंधीच्या राज्यभरातील सुनावण्या रेंगाळल्या आहेत.

मुंबईच्या सुशीबेन शहा यांची अध्यक्षपदाची मुदत मे २०२५ मध्ये संपली. त्यामुळे अध्यक्ष व सहा सदस्य नियुक्त करण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने जानेवारी २०२५ मध्ये अर्ज मागवले. तेव्हा ३३३ अर्ज आले; परंतु अजून अनेक जणांना अर्ज करायचे असल्याने पुन्हा जूनमध्ये अर्ज मागवल्यावर १७१ अर्ज आले. तेव्हापासून तातडीने निवडीची प्रक्रिया राबवणे शक्य होते; परंतु तसे घडले नाही. 

हा आयोग निम्न न्यायिक स्वरूपाचा आहे; परंतु त्यावर काम करण्यासाठी राजकीय कार्यकर्त्यांच्या उड्या पडतात. सदस्य व अध्यक्षांची निवड करण्यासाठी राज्य सरकारने महिला व बालविकासमंत्री आदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. बालन्याय अधिनियमाच्या कलम १०९ नुसार राज्यातील बालकल्याण समित्यांवर देखरेख करण्याची जबाबदारी आयोगावर असते. आता आयोगाकडून फक्त प्रशासकीय कामे सुरू आहेत. विविध प्रकरणांत सुनावणी घेऊन निकाल देण्याचे अधिकार त्यांना नाहीत.

बालहक्क आयोगाची रचना

• अध्यक्ष : एक
• सदस्य : सहा
• सचिव : वरिष्ठ आयएएस अधिकारी
• कायदेशीर सल्लागार : न्याय संस्थेशी संंबंधित अधिकारी
• पदाची मुदत : तीन वर्षे

आयोगाचे काम सुरू राहावे, यासाठी पदसिद्ध सचिवांना प्रभारी अध्यक्ष म्हणून कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर तातडीने या नियुक्त्या होतील. - योगेश जवादे, सहायक आयुक्त, महिला व बालविकास विभाग
 

या आयोगाची मुदत कधी संपते हे सरकारला माहीत असते, त्यामुळे त्यापूर्वीच अध्यक्ष व सदस्य निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करून नवीन पदाधिकारी जाहीर होणे अपेक्षित असते; परंतु तसे घडत नाही. त्यामुळे काम बाधित होते. - डॉ. प्रमिला जरग, माजी अध्यक्षा, महिला व बालविकास संबंधित संस्थांचे राज्य नियंत्रण मंडळ, मुंबई