रस्ते अपघातातील जखमींना रुग्णालयात न्या, बक्षीस मिळवा, केंद्र शासनाची योजना : १५ ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणी

Central Government News: अपघात झाल्यानंतर घटनास्थळी पोलीस दाखल होईपर्यंत जखमींना मदत करण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाही. वेळेत उपचार न झाल्यामुळे जखमींचे मृत्यू वाढतात.  

- राम शिनगारे
औरंगाबाद : अपघात झाल्यानंतर घटनास्थळी पोलीस दाखल होईपर्यंत जखमींना मदत करण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाही. वेळेत उपचार न झाल्यामुळे जखमींचे मृत्यू वाढतात.  हे टाळण्यासाठी अपघातग्रस्ताच्या मदतीसाठी नागरिकांनी पुढे येऊन तासाभरात त्यांना रुग्णालयात पोहोचवावे. ही नि:स्वार्थ मदत केल्याबद्दल संबंधिताला पाच हजार रुपये बक्षीस देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली असून,  त्याची अंमलबजावणी १५ ऑक्टोबरपासून होणार असल्याची अधिसूचना केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाने काढली आहे. 
बिहारमध्ये २०१८ पासून अपघातात जखमींना मदत करणाऱ्या व्यक्तीला ५ हजार रुपये बक्षीस देण्याची योजना राबविण्यात येते. त्याच पार्श्वभूमीवर ही योजना देशभर लागू करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला. 
जखमींना तत्काळ उपचार न मिळाल्यामुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाण मोठे असल्याचा निष्कर्ष पाहणीतून दिसला.  अपघातानंतर तासाभरात जखमीला रुग्णालयात पोहोचून त्याच्यावर उपचार सुरू झाल्यास त्याचा जीव वाचण्याची शक्यता बळावते.  
जखमींना दवाखान्यात नेण्यासाठी  स्वयंस्फूर्तीने मदत करणाऱ्यांची संख्या वाढावी, रुग्णाचे प्राण वाचावे म्हणून ५ ते १० हजार रुपयांचे बक्षीस दिले जाणार आहे.  

प्रधान सचिवांना पाठविले पत्र
भारतीय रस्ते, परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रधान सचिवांना पत्र लिहून ही योजना १५ ऑक्टोबरपासून देशभरात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत     असणार आहे. 

तासाभरात मदत  मिळाल्यास जीव वाचतील
शरीरात पाच लिटर रक्त असते. अपघातात रक्तस्राव मोठ्या प्रमाणात होतो. रक्तस्राव अधिक झाल्यामुळे बहुतांश रुग्णांचा मृत्यू होतो. त्यामुळे जेवढे लवकर अपघातग्रस्तावर उपचार सुरू होतील, तेवढा त्या रुग्णांचा जीव वाचण्याची शक्यता अधिक असते. डोक्याला मार लागलेला असेल, तर त्यावर वेळीच उपचार सुरू झाले पाहिजेत. तासाभराच्या आत मदत मिळाल्यास रुग्णाचा जीव वाचविण्याचे प्रमाण नक्कीच वाढेल. चौकशीचा ससेमिरा लागेल म्हणून अनेकजण मदतीला पुढे येत नाहीत. मदत करणाऱ्यांना पाच हजार रुपये देण्याची योजना स्वागतार्ह असल्याची प्रतिक्रिया शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयाचे (घाटी) अधीक्षक डॉ. काशीनाथ चौधरी यांनी व्यक्त केली. 

केंद्र शासनाची अधिसूचना निघाली असल्याचे समजले. त्यानुसार राज्य शासनाने काही निर्देश दिल्यास त्याची कडकपणे अंमलबजावणी जिल्हा प्रशासन करेल.
- शशिकांत हदगल, निवासी उपजिल्हाधिकारी