मराठा आरक्षणावर कोर्टात थेट सुनावणी घ्या, राज्य सरकारची विनंती; ५ फेब्रुवारीला निर्णय

यासंदर्भात मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष  अशोक चव्हाण म्हणाले, शासनाने यापूर्वीही अशीच भूमिका मांडली आहे. या विनंतीवर आज न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट या ५ सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी झाली.

मुंबई : २५ जानेवारीपासून नियोजित असलेली ‘एसईबीसी’ आरक्षण प्रकरणाची ‘व्हर्च्युअल’ऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची विनंती राज्य शासनाने सुप्रीम कोर्टाला केली केली असून, त्यावर ५ फेब्रुवारी रोजी कोर्ट सुनावणी घेणार आहे.

यासंदर्भात मराठाआरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष  अशोक चव्हाण म्हणाले, शासनाने यापूर्वीही अशीच भूमिका मांडली आहे. या विनंतीवर आज न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट या ५ सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. थेट सुनावणीत अनेक मुद्दे स्पष्टपणे मांडता येतील. व्हर्च्युअल सुनावणी वेगवेगळ्या शहरांतून, वकील एकाच वेळी सहभागी होणे, त्यातून तांत्रिक दोष निर्माण झाले तर त्याचा सुनावणीच्या सातत्यावर परिणाम होऊ शकतो. म्हणून आम्ही थेट सुनावणीची मागणी केली आहे.

राज्याचे वरिष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले की, या सुनावणीत अनेक वकील सहभागी होतील. ते वेगवेगळ्या शहरांत आहेत, एकूण व्याप्ती पाहता ती ‘व्हर्च्युअली’ न घेता ‘फिजिकल’ रूपात घेण्यात यावी. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करणारे वरिष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक सिंघवी, परमजितसिंग पटवालिया यांनीदेखील ‘एसईबीसी’ आरक्षणाची सुनावणी प्रत्यक्ष घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी नेमकी कशी घ्यायची, याबाबत दोन आठवड्यांनी सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार आता राज्य शासनाच्या या विनंतीवर ५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार असून, त्या वेळी पुढील निर्णय अपेक्षित आहे.