मुंबई : राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार हे पुढील महिन्यात सेवानिवृत्त होत असून, अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि सध्या संयुक्त राष्ट्रसंघात प्रतिनियुक्तीवर गेलेले प्रवीणसिंह परदेशी यांच्यात मुख्य सचिवपदासाठी चुरस आहे. त्यासाठी जोरदार लॉबिंग सुरू असल्याची चर्चा मंत्रालयात आहे. कुंटे हे सध्या गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आहेत. ते आणि परदेशी एकाच बॅचचे अधिकारी असून, दोघेही येत्या नोव्हेंबरमध्ये निवृत्त होणार आहेत. याचा अर्थ दोघांपैकी कुणाही एकाला संधी मिळाली तर मुख्य सचिवपदाचा कार्यकाळ हा नऊ महिन्यांचा असेल.
मुख्य सचिवांसारख्या महत्त्वाच्या पदासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या धुरिणांचे कोणाच्या नावावर एकमत होते हे महत्त्वाचे असेल. तसेच मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता हे त्यांचे वजन कुंटे यांच्या पारड्यात टाकतात, की परदेशी यांच्या हेही महत्त्वाचे मानले जाते. प्रशासनातील मोठे शक्तिकेंद्र म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्ती मानले जातात.
मंत्रालयात आजकाल एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याच्या लॉबीतील अधिकारी रोज चहापानासाठी एकत्र बसतात, अशी चर्चा आहे. लॉबिंगचे तेही एक केंद्र आहे. आयएएस लॉबीचे एक धुरीण आणि एक इच्छुक यांच्यात पुण्याच्या एका सत्ताबाह्य केंद्राने समेट घडविल्याची जोरदार चर्चादेखील आहे.
सध्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांची निवृत्तीनंतर महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अॅथॉरिटीचे (रेरा) नवे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली जाण्याची शक्यता आहे. याच पदासाठी पुढील महिन्यात निवृत्त होत असलेले एमएमआरडीएचे आयुक्त आर. ए. राजीव हेही इच्छुक असल्याचे म्हटले जाते. महारेराचे सध्याचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांचा कार्यकाळ पुढील महिन्यात संपणार आहे. निवृत्तीनंतर त्यांची नियुक्ती महारेरामध्ये करण्यात आली होती.
एमपीसीएल, वित्त आयोगातील आयएएस पदे गुंडाळणार!
- महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमपीसीएल) आणि राज्य वित्त आयोगाच्या प्रमुखपदी पूर्वीपासूनच आयएएस अधिकारी नेमले जातात. मात्र, आता या दोन्ही ठिकाणी आयएएस अधिकारी नेमण्याची गरज नाही, असे उद्योग विभागाने सामान्य प्रशासन विभागाला कळविले असल्याची माहिती आहे.
- एमपीसीएलमधून अलीकडेच अरविंदकुमार यांची बदली सहकार व वस्रोद्योग विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून करण्यात आली.
- तुकाराम मुंढे यांना मानवाधिकार आयोगात, तर डॉ. अश्विनी जोशी यांना विदर्भ विकास मंडळाच्या सदस्य सचिव म्हणून साईड पोस्टिंग दिले.
सौनिक यांच्याकडे दोन पदे -
वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. सार्वजनिक बांधकामला पूर्णवेळ अधिकारी देण्यास शासनाला मुहूर्त सापडत नाही. बाजूला सारलेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांपैकी एकाला या ठिकाणी संधी दिली जाऊ शकते. पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर यांच्याकडे उत्पादन शुल्कसह दोन विभागांचा अतिरिक्त कार्यभार आहे.