राज्य शासनाने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या नोंदणीला प्राधान्य द्यावे - नीलम गोऱ्हे

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, राज्यात असंघटित कामगार मोठ्या संख्येने असून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे असंघटित कामगार कल्याण बोर्ड पुन:श्च पूर्ण क्षमतेने पुनरुज्जीवित करणे आवश्यक आहे. (Neelam Gorhe)

मुंबई : असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी राज्य शासनाने या कामगारांच्या नोंदणीला प्राधान्य द्यावे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया जलदगतीने सुरू करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात यावी, अशी सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांनी आज केली. (The state government should give priority to the registration of workers in the unorganized sector says Neelam Gorhe)
 
उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि कामगार मंत्री दिलीप वळसे- पाटील यांच्या उपस्थितीत आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये मजूरांच्या स्थलांतराबाबत आणि असंघटित कामगारांच्या प्रश्नांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद- सिंघल, विकास आयुक्त (असंघटित कामगार)पंकज कुमार, कामगार आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, कामगार विभागाचे उपसचिव शशांक साठे यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्त्या किरण मोघे, नीरजा भटनागर, प्रतिभा शिंदे, सुनीती सूर, रमेश भिसे, अश्विनी कुलकर्णी, शिरीष कुलकर्णी यांच्यासह पत्रकार संजय जोग, पत्रकार दिप्ती राऊत, आणि सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीदरम्यान स्थलांतरित कामगारांबाबतचा कृती आराखडा आणि आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये मजूरांच्या स्थलांतराबाबत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यासंदर्भातील सादरीकरण करण्यात आले.
 
यावेळी डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, राज्यात असंघटित कामगार मोठ्या संख्येने असून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे असंघटित कामगार कल्याण बोर्ड पुन:श्च पूर्ण क्षमतेने पुनरुज्जीवित करणे आवश्यक आहे. असंघटित कामगारांना सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा मिळणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने योजना तयार करणे आवश्यक आहे. राज्यातील असंघटित कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कामगार विभागाने कृती आराखडा तयार करुन येत्या वर्षभरात या कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यावर भर द्यावा.
 
वळसे पाटील म्हणाले, केंद्र शासनामार्फत असंघटित क्षेत्राची वर्गवारी जवळपास 211 तर राज्य शासनाने असंघटित क्षेत्राची वर्गवारी जवळपास 300 इतकी निश्चित केली आहे त्यामुळे येणाऱ्या काळात असंघटित क्षेत्रातील प्रमुख 8 ते 10 वर्गवारी निवडून या वर्गासाठीचे काम सुरु करण्यात येईल. असंघटित क्षेत्रात काम करीत असणाऱ्या कामगारांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना विविध योजनांचा फायदा देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची उपलब्धता होणे आवश्यक आहे आणि यासाठी वेगवेगळया पर्यायांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ञांचा सल्ला घेण्यात येईल, असेही वळसे पाटील म्हणाले. 

आज राज्यात जवळपास 28 लाख 55 हजार संघटित कामगार आहेत तर असंघटित कामगारांची संख्या 3 कोटी 65 लाखांच्या जवळपास आहे. त्यामुळेच केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत बनविण्यात आलेले कायद्यांचा फायदा असंघटित क्षेत्राला मिळणेही आवश्यक आहे. केंद्र शासनाच्या निती आयोगामार्फत असंघटित कामगारांसाठी आरोग्य, शिक्षण आणि निवारा या तीन बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून कामगार विभाग सुध्दा याच बाबींवर लक्ष देत आहे. आज आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीस अनुसरून उपस्थित असलेल्यांनी आपल्या सूचना लेखी स्वरुपात उपसभापती यांच्याकडे किंवा कामगार विभागाकडे द्याव्यात जेणेकरून या सगळ्या सूचनांचा विभागामार्फत अभ्यास करण्यात येईल. असेही यावेळी सांगण्यात आले.